मार्क कार्नी ने ट्रम्प के दबाव में कनाडा को यूरोप के करीब लाते हुए नई रणनीति पेश की

वियना में आयोजित यूरोपीय शिखर सम्मेलन में, दुर्लभ अतिथियों में से एक के रूप में कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंच पर कदम रखा, जहाँ उन्होंने यूरोप के साथ आर्थिक‑सुरक्षा सहयोग को तेज करने का प्रस्ताव रखा। यह कदम, स्पष्ट रूप से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निरंतर व्यापारिक रोष और विश्वसनीय साझेदारों के साथ अस्थिर रिश्ते के जवाब में उठाया गया।

कार्नी ने कई दोतरफा समझौतों की रूपरेखा पेश की – ऊर्जा निर्यात, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिये “ट्रिपल‑हैमर” योजना, जिसमें क्यूबेक‑उत्पादित हाइड्रोइलेक्ट्रिक शक्ति को यूरोपीय ग्रिड में प्रवाहित किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा क्षेत्र में NATO के भीतर संयुक्त अभ्यासों को बढ़ाने का आग्रह किया, जिससे उत्तर‑अटलांटिक में अमेरिकी शरण‑स्थान के बिना भी एक वैकल्पिक सुरक्षा तट निर्मित हो सके।

उल्लेखनीय है कि ये प्रस्ताव कई यूरोपीय संस्थाओं के भीतर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। जर्मनी के ब्रेटेनबुर्ग एशिया‑पैसिफिक सटीकता कार्यालय ने कहा कि “कनाडा‑यूरोप सहयोग का यह नया चरण, यदि ठोस परिणाम नहीं देता, तो केवल दो अर्ध-उपक्रमी दस्तावेज़ों का संग्रह रह सकता है।” इस टिप्पणी में यूरोपीय संस्थागत दृढ़ता और ओवर‑डॉक्युमेंटेड नीति‑भाषणों के बीच की खाई के प्रति सूक्ष्म व्यंग्य झलके।

इसी बीच, ट्रम्प प्रशासन ने इस वाणिज्यिक निकटता को “अमेरिका‑पहले” के खंडन के रूप में देखा, और बिगड़ते अमेरिकी‑कनाडा ट्रेड समझौते को पुन:वार्ता की चेतावनी दी। यह स्थिति न केवल दो बड़े उत्तर‑अमेरिकी गणराज्यों को बल्कि यूरोपीय संघ को भी dilema में डालती है—कैसे एक ऐसे साथी को समर्थन दिया जाए जो अमेरिका के अनिश्चित नीतियों के कारण अस्थिर हो रहा है।

भारत के लिए इस गतिशीलता के प्रभाव अनदेखे नहीं हैं। भारत‑कनाडा व्यापार वार्ता 2025‑26 में 15 % की वृद्धि देखी थी, और यूरोपीय बाजारों में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स की निर्यात क्षमता पर भरोसा है। यदि कार्नी का यूरोप‑उन्मुख रुख स्थायी हो, तो भारत को दोहरी रणनीति अपनानी पड़ेगी: यूरोपीय गठबंधन को सुदृढ़ रखने के साथ-साथ अपने वाणिज्यिक हितों को ट्रम्प‑राज्य अमेरिकी नीति से बचाने हेतु वैकल्पिक लॉजिस्टिक मार्गों का विकास करना।

संस्थागत आलोचना के स्तर पर, यह देखना दिलचस्प है कि कैसे कूटनीतिक ब्रीफ़िंग रूम में “स्लाइड‑डेक की घनत्व” और “जेनरेटिव एआई‑आधारित नीति‑सिफ़ारिशें” अक्सर वास्तविक वार्ता टेबल से दूर रहती हैं। कार्नी की प्रस्तुति, जिसमें लगभग दस मिनट के ‘ड्रेडनॉइज़्ड’ स्लाइड शॉ़र हुई, नीति‑निर्माताओं को समय‑सापेक्षता की याद दिलाती है: नीतियों की घोषणा जल्दी, उनका अनुष्ठानित कार्यान्वयन देर, और वास्तविक परिणाम अक्सर अंधेरे में।

अंत में, मार्क कार्नी का यूरोप‑उन्मुख कदम सिर्फ एक द्विपक्षीय समझौते की श्रृंखला नहीं, बल्कि अमेरिकी‑ट्रम्प युग की अस्थिरताओं के कारण उत्पन्न नई भू‑राजनीतिक व्यवस्था का संकेत है। यह व्यवस्था, यदि असफल रही, तो लम्बी अवधि में उत्तर‑अटलांटिक की मौजूदा शक्ति‑संरचना को पुनःपरिभाषित कर सकती है—और इस पुनःपरिभाषा में भारतीय हितों को भी अनुकूलन की जरूरत पड़ेगी।

Published: May 4, 2026