ट्रम्प की ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ से मध्य‑पूर्व में फिर बढ़ी तनाव की लहर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी विदेश नीति में फिर एक नया मोड़ लिया – ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’। इस पहल को स्वयं ट्रम्प ने "मानवीय इशारा" कहकर पेश किया, जबकि असली मकसद खाड़ी में फँसे जहाजों और उनके क्रू को मुक्त कर इरान के स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के नियंत्रण को तोड़ना है। इरान ने इस प्रस्ताव को “वांछित सूची” (wishlist) की तरह खारिज कर दिया, जिससे आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय तनाव में और इजाफ़ा हुआ।

इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में 5,000 से अधिक मृतकों की आँकड़े हैं, जो मध्य‑पूर्व में चल रही लड़ाइयों, हवाई हमलों और अनियमित नौसैनिक अडचनों का सीधा परिणाम हैं। ट्रम्प ने अभी‑ही कहा कि इरान को "और बड़ा दण्ड" चुकाना बाकी है – एक झंझट भरा बयान जो नयी सैन्य दांव के पीछे इरादे की स्पष्टता दिखाता है, पर वास्तविक नतीजों से दूर रहता है।

हॉरमुज़ के जलमार्ग पर इरान का दबाव वैश्विक तेल बाजार में एक सदी से अधिक समय तक संवेदनशीलता का कारण रहा है। इस जलमार्ग से होकर भारत की दैनिक तेल आयात लगभग 20 प्रतिशत गुजरती है, और उसका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इसलिए, ट्रम्प की ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ का भारतीय रणनीतिक हितों पर सीधा असर पड़ेगा – चाहे वह शिपिंग लागत में वृद्धि हो या तेल की कीमतों में अस्थिरता। भारत के नीति निर्माताओं को इस बदलाव को निकटता से देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वर्षों से सैन्य‑संकट में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।

वैश्विक शक्ति संरचनाओं की बात करें तो, इस पहल ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की अपनी “एकतरफा” हस्तक्षेप की प्रवृत्ति अभी भी बरक़रार है, और वह अक्सर अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों को दरकिनार करके तत्काल प्रभाव की आशा करता है। इरान की प्रतिक्रिया में, उसने जल-मार्ग को “रोकथाम की आवश्यकता” बताते हुएखिलाफ़ी कार्रवाई का इशारा किया – जिससे क्षेत्रीय नौसैनिक तनाव की एक और परत जुड़ गई। इस बीच, यूरोपीय देशों ने भी अभिव्यक्त किया कि किसी भी “ह्यूमनिटेरियन” पहल को वास्तविक शरणार्थी सहायता से जोड़ना चाहिए, न कि जियो‑पॉलिटिकल खेल के उपकरण से।

नीति‑घोषणाओं और व्यावहारिक परिणामों के बीच की दूरी यहीं स्पष्ट दिखती है। ट्रम्प का “ह्यूमनिटेरियन” बैनर अंततः सिर्फ एक नाटकीय भाषा का उपकरण प्रतीत होता है, जो संभावित आर्थिक मुनाफ़े और सुरक्षा‑लाभ को छुपा नहीं सकता। इरान के 5,000 शहीदों की संख्या, सतत नौसैनिक टकराव और अस्थिर तेल कीमतें इस बात का प्रमाण हैं कि कूटनीति की बजाय बल के प्रयोग का मंचन अक्सर बेतुके प्रतिफल लाता है।

आगे देखते हुए, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी टविन‑बिलिटी (आर्थिक‑सुरक्षा) को सुदृढ़ करना होगा, इराक‑परिचालन की बारीकियों से सीख लेकर अपने समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाना होगा, और बहुपक्षीय संवाद के माध्यम से इस जलमार्ग के अनिश्चित भविष्य को स्थिर करने की कोशिश करनी होगी। ट्रम्प की “प्रोजेक्ट फ्रीडम” तो बस एक और अध्याय है, जिसमें मंच पर बड़े‑बड़े शब्द और पीछे धुंधला वास्तविकता दोनों ही मौजूद हैं।

Published: May 7, 2026