जर्मनी में इरान‑संबंधित समूहों के घरेलू खतरे को लेकर राजनीति और जासूसियों के बीच टकराव

जर्मनी में सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिमी मीडिया के सामने नहीं, बल्कि निजी बैठकों में इरान‑संबंधित समूहों द्वारा संभावित हाइब्रिड हमलों की गंभीर चेतावनी दी है। इस चेतावनी के बावजूद, चांसलर फ्रेडरिच मेर्ज़ और उनके कई सहयोगी सार्वजनिक मंचों पर इस खतरे को कमतर आंक रहे हैं, जिससे जासूसियों और राजनेताओं के बीच झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई है।

हाइब्रिड हमले शब्दावली का मतलब केवल साइबर हमला नहीं, बल्कि सूचना‑प्रचार, आर्थिक दबाव और अस्थिरता पैदा करने वाले असामान्य उपायों का सामूहिक प्रयोग है। जर्मनी के घरेलू खुफिया (BND) और अभ्यंतर सुरक्षा सेवा (BfV) ने कहा है कि इरान‑समर्थित सन्दीकी समूह जर्मन सोशल मीडिया, ऊर्जा अवसंरचना और प्रमुख उद्योगों को निशाना बना सकते हैं। इन समूहों में मौजूदा जर्मन प्रवासी नेटवर्क और कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल हो सकती है।

परंतु बर्लिन में किस्मत की थोपणी— या कहें तो "रीढ़ की हड्डी पर हाथ रखें"— के रूप में, मेर्ज़ सरकार ने इस बात को सार्वजनिक असुरक्षा के रूप में नहीं दिखाया। उनका तर्क है कि जर्मनी की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही एशिया‑मध्य‑पूर्वीय जटिलताओं को संभालने में सक्षम है, और इस तरह की अफवाहों से निवेशक बूँद-बूँद डरते हैं। यह कहना आसान है, लेकिन यह इस बात को छुपा नहीं सकता कि राजनीतिक आंकड़े अक्सर निरुपयोगी आशावाद के साथ सुरक्षा को सजा‑धजा देते हैं।

जर्मन संघीय न्यायालय ने पिछले महीने ही संशोधित आतंकवाद विरोधी कानून को वैध किया, जिसमें विदेशी राज्य‑संबद्ध नॉन‑स्टेट अभिनेता को निशाना बनाने के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। फिर भी, इस कानून की कार्यान्वयन गति और उसके प्रभाव को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने “असंतोष” जताया। “जब हम खिड़की से दूरियों को नापते हैं, तो सरकार अक्सर धूप को “उष्णकटिबंधीय” कह कर देखते हुए ओवन को बंद कर देती है,” एक वरिष्ठ जासूस ने अनाम रूप से कहा।

इसे भारतीय पाठकों के संदर्भ में रखने पर दो प्रमुख मुद्दे सामने आते हैं। पहला, जर्मनी यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर इरान पर प्रतिबंध लागू करने की सोच रखता है, जिससे भारत‑यूरोपीय व्यापार में संभावित बाधाएँ आ सकें, विशेषकर उन वस्तुओं पर जो जर्मनी से भारत को निर्यात होती हैं। दूसरा, जर्मनी में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी और स्टार्ट‑अप संस्थापक हैं; यदि इरान‑समर्थित सूचनात्मक अभियानों से सोशल मीडिया पर भारतीय नामों को दुरुपयोग किया गया तो दोनों देशों के नागरिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।

संक्षेप में, जर्मनी का घरेलू और विदेशी नीति में अंतर अब स्पष्ट हो रहा है: एक ओर खुफिया एजेंसियां इरान‑संबंधित खतरे को गंभीरता से ले रही हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक नेतृत्व इसे सार्वजनिक बहस के बाहर रख रहा है। इस असंतुलन ने न केवल जर्मन राष्ट्रीय सुरक्षा को धुंधला किया है, बल्कि यूरोपीय स्तर पर संयुक्त कार्रवाई के विचारों को भी जटिल बना दिया है। इस स्थिति में, भारतीय कंपनियों और नागरिकों को उम्मीद है कि बर्लिन अंततः अपने खुद के “डॉक्टरी” को पढ़ेगा, न कि सिर्फ एक विज्ञापन पटल पर दिखाएगा।

Published: May 7, 2026