ऑस्ट्रेलिया में सिल्वी की पुस्तकें स्थायी रूप से स्कूल पाठ्यक्रम से हटाई, कैनवा को नियामक जुर्माना

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने बुधवार को पुष्टि की कि युवा लेखक क्रेग सिल्वी की कृतियों पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को अब स्थायी बनाया जा रहा है। यह कदम तब आया जब सिल्वी ने बाल यौन शोषण के आरोपों में दोषी ठहरते हुए अदालत में अपना दोष स्वीकार किया। सरकार ने तुरंत इन पुस्तकों को सार्वजनिक स्कूलों के पाठ्यक्रम से हटा दिया, जिससे शैक्षिक सामग्री की नैतिकता पर एक नया मानदंड स्थापित हुआ।

सिल्वी की दण्डमुक्ति के बाद इस निर्णय को कुछ प्रगतिशील पब्लिशरों ने “सांस्कृतिक सफ़ाई” के रूप में सराहा, जबकि स्वतंत्र साहित्यिक संगठनों ने इसे “अतिव्यापी सेंसरशिप” का उदाहरण कहा। यह विवाद भारत में चल रहे पुस्तक प्रतिबंधों और शैक्षिक सामग्री के नियामककरण से सीधा जुड़ा है, जहाँ अक्सर समान विचारधारा या सामाजिक मानदंडों के आधार पर कार्यवाही की जाती है। भारतीय पाठकों को यह देखते रहना पड़ेगा कि क्या इस तरह की नीतियाँ वैश्विक स्तर पर ‘सुरक्षा’ के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को संकुचित कर रही हैं।

इसी दिन, ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट नियामक (ASIC) ने ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफ़ॉर्म कैनवा को 15 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया। नियामक का कहना है कि कंपनी ने ग्राहकों को चेतावनी‑बिना भुगतान‑पर‑आधारित प्रीमियम सुविधाओं का विज्ञापन किया, जिससे उपभोक्ता धोखा खा गया। यह दण्ड डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए “जवाबदेहियों का नया युग” घोषित करता है, जबकि उसी समय फेडरल शैडो ट्रेज़रर टिम विल्सन ने बजट में संभावित नकद हस्तांतरण को महंगाई बढ़ाने की वजह बताई। “जब सरकार महंगाई को गंभीरता से नहीं लेती, तो हाथ से हाथ मिलाते‑हाथ से पैसा देने से केवल कीमतें बढ़ेंगी,” उनका तंज़ था। यह बयान वित्तीय नीति, नियामक प्रवर्तन और राजनीतिक रुख के बीच की असंगति को उजागर करता है।

ऑस्ट्रेलिया की इस दोहरी दिशा—शिक्षा में कड़ाई और तकनीकी उद्योग में कड़े नियमन—को देखते हुए भारत के नियामक भी समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय सरकार ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर डेटा प्रोटेक्शन और विज्ञापन पारदर्शिता को लेकर कठोर नियमों की घोषणा की है, जबकि उसी समय स्कूल पाठ्यक्रम में कुछ स्थानीय लेखकों के खिलाफ प्रतिबंध की बातें शोर मचा रही हैं। दोनों देशों में यह स्पष्ट है कि “सुरक्षा” शब्द का उपयोग अक्सर आर्थिक हितों और राजनयिक इरादों को छिपाने के लिए किया जाता है।

आगे यह देखना पड़ेगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्थायी प्रतिबंध और कैनवा पर भारी जुर्माना किस हद तक नीति‑निर्धारण में “न्याय” और “नियंत्रण” के बीच संतुलन स्थापित कर पाएँगे, तथा क्या भारतीय पाठकों और उपयोगकर्ताओं को इन विदेशी उदाहरणों से सीखा हुआ अनुशासन मिल पाएगा।

Published: May 6, 2026