ईंधन की बढ़ती कीमतों ने फ़िलिपीन में ASEAN शिखर सम्मेलन का अजेंडा धुंधला किया

फ़िलिपीन के पावलो में इस सप्ताह शुरू हुए ASEAN शिखर सम्मेलन को, एशिया‑प्रशांत की आर्थिक और सुरक्षा तालमेल को लेकर तैयार किए गये विस्तृत एजेंडे के बजाय, बढ़ते ईंधन मूल्यों ने ही हावी कर दिया है। सदस्य देशों के नेता मंच पर बैंड ढोल नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप के प्राइस टैग देख रहे हैं, जो आम जनता के सिहरते सवालों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं।

जैसे ही राष्ट्रपतियों और मंत्रियों ने व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसी मुद्दों पर चर्चा शुरू की, सड़क के किनारे खड़े फ़िलिपीनियों ने अपने रोज़मर्रा के जीवन‑यापन के खर्चों को सर्वोपरि बताया। ‘डालर की कीमत बढ़ी तो सबकी टंकी खाली हो जाएगी’ जैसा कहा गया, जो असंतोष की गहरी धारा को दर्शाता है। यह असंतोष केवल स्थानीय नहीं, बल्कि पूरे ASEAN क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है, जहाँ कई सदस्य देश तेल आयात पर भारी निर्भर हैं।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में हालिया उछाल, ओपेक की उत्पादन कटौती, और अमेरिकी‑चीन का निरंतर प्रतिस्पर्धी तनाव, ईंधन की कीमतों को ऊपर ले जाने में मुख्य कारण बन रहे हैं। इन बड़े‑बड़े संरचनात्मक प्रतिद्वंद्विताओं के सामने ASEAN की सामूहिक शक्ति दिखाने की जड़ता स्पष्ट हो रही है—एकत्रित न होने वाली आवाज़ें, अस्मिते‑समान उपायों की कमी। यही बात भारत के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग के संदर्भ में भी झलकती है, जहाँ नई ऊर्जा बुनियाद और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को दोनों पक्षों ने प्राथमिकता दी है, परन्तु अब वही बात सतह पर आती है कि असली नीति‑निर्माण को ऊर्जा की कीमतों के उतार‑चढ़ाव से कैसे बचाया जाए।

फ़िलिपीन सरकार, जो इस सम्मेलन की मेजबानी कर रही है, अब दोहरे दबाव में है: अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभावी नेतृत्व दिखाने की और घरेलू चुनावी माहौल में किफ़ायती ईंधन की माँगों को संतुष्ट करने की। वैकल्पिक ऊर्जा पर जल्दी‑जल्दी निवेश, सब्सिडी में कटौती, या मूल्य नियंत्रण के उपाय—इनमें से कोई भी समाधान सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं दिख रहा। यह संस्थागत चपलता की कमी, अक्सर “समर्थन का बहाना, कार्रवाई का अभाव” कहा जाता है, एक बार फिर सामने आई है।

सारांश में, ASEAN शिखर सम्मेलन ने अपने मूल उद्देश्य से ध्यान भटकता देखा, जबकि विश्व स्तर पर ऊर्जा महंगाई के कारण असमानता और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति ना केवल एशियाई देशों की नीति‑निर्माण क्षमताओं की परीक्षा लेगी, बल्कि भारत सहित विश्व व्यापी सहयोगियों के साथ समन्वित ऊर्जा रणनीति की तात्कालिकता को भी रेखांकित करेगी। नेता‑जनता के बीच इस अंतर को पाटना, अब कागज़ी अनुबंधों से नहीं, बल्कि ठोस मूल्य‑स्थिरता उपायों से ही संभव हो पाएगा।

Published: May 7, 2026