इज़राइल ने समझौते के बाद भी गाज़ा में विस्तार किया, फॉरेन्सिक आर्किटेक्चर की जांच

तीन हफ़्तों पहले भारतीय सरकार ने इज़राइल‑फ़िलिस्तीनी संघर्ष पर "आवश्यक और संतुलित" शांति की अपील की थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 5 मई को गाज़ा में नई स्थायी बंदोबस्त की सख़्त रोक लगाने की घोषणा की। उसी सप्ताह में, फॉरेन्सिक आर्किटेक्चर के सह-स्थापापक रे एड़म्स रो फ़र (Ray Adams‑Row Farr) ने रेडी थलबी के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि इज़राइल ने समझौते के बाद भी गाज़ा के दक्षिणी किनारे पर सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है।

फॉरेन्सिक आर्किटेक्चर, जो वास्तु‑स्थापत्य और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मिश्रण से साक्ष्य तैयार करता है, ने उपग्रह‑चित्र और ड्रोन डेटा का उपयोग करके कई बिंदु उजागर किए। उनके अनुसार, नई किलेबंदी, जलशोधन सुविधाओं की पुनर्निर्माण, तथा सड़क‑नेटवर्क का विस्तार, सभी "सामरिक बुनियादी ढाँचा" के रूप में वर्गीकृत हैं – जो किसी भी लंबी‑कालिक कब्जे के संकेत देते हैं।

रिपोर्ट में उल्लेखित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

• 05 मई के बाद गाज़ा के दक्षिण‑पश्चिमी हिस्से में लगभग 2.3 किलोमीटर नई बॅरिकेड स्थापित की गईं।
• नये जल-शोधन संयंत्रों के निर्माण के साथ, घरेलू पेयजल के बहु‑स्तरीय नियंत्रण को इज़राइली सेना ने संभाला।
• पुराने परिवहन मार्गों को पुनः डिज़ाइन कर, इज़राइली सैन्य वाहनों के तेज़ी से चलने की सुविधा प्रदान की गई।

इन कार्यों को इज़राइल ने "सुरक्षा वाकई आवश्यकता" के तौर पर प्रस्तुत किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे "समझौते के उल्लंघन" कहा। फॉरेन्सिक आर्किटेक्चर के डेटा के अनुसार, कई क्षेत्रों में अभी भी विस्थापित फ़िलिस्तीनी नागरिकों को दोबारा बस्तियों में लेकर जाने का प्रयास जारी है, जिससे मानवीय स्थिति और बिगड़ रही है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर "सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने" का आवाहन किया, परंतु अपनी रुख़ में कभी‑कभी इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए हल्की आवाज़ में ही हस्तक्षेप किया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि विदेशी नीति में भारत अभी भी «विपरीत हितों के जाल» से जूझ रहा है – जहाँ मध्य‑पूर्व में आर्थिक व तकनीकी सहयोग के साथ साथ, घरेलू समुदायों में मानवीय राहत की अपेक्षा भी है।

इज़राइल के कदमों से लेकर फॉरेन्सिक आर्किटेक्चर की बारीकी से तैयार रिपोर्ट तक, यह मामला दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में औपचारिक समझौता और वास्तविक कॉर्पोरेट‑सैन्य कार्रवाई के बीच अक्सर बड़ी दूरी रहती है। अगर इस दूरी को कम नहीं किया गया, तो गाज़ा में "स्थायी शांति" की कगार पर बनी धुंध ही रह जाएगी – एक ऐसा परिदृश्य जहाँ ज़मीनी सच्चाई को लिफ़ाफ़ा देने के बजाय, बड़े‑बड़े नामों की शब्दावली से रक्षात्मक कवरेज मिलता रहेगा।

Published: May 4, 2026