सेक्शन‑21 के हटाए जाने से पहले किरायेदारों को मिला विरोधाभासी निकासी नोटिस

इंग्लैंड के किरायेदार अधिकार अधिनियम (Renters’ Right Act) ने मई 2026 की शुरुआत में सेक्शन‑21, वह बिना कारण निकासी नोटिस, को अप्रचलित कर दिया। इस कदम से घर‑बार की सुरक्षा को बढ़ाने की आशा थी, पर अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले कई किरायेदारों को वही नोटिस फिर से मिला, जिससे नव‑निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था की व्यावहारिक कमजोरी दिखी।

सेक्शन‑21, जो दो महीने के न्यूनतम नोटिस पर मकान मालिक को किरायेदार को खाली करवाने की अनुमति देता था, को कई बार ‘किरायेदारों के खिलाफ अनुचित हथियार’ कहा गया है। नए नियमों के तहत यह उपाय पूरी तरह बंद हो जाना था, पर कुछ मकान मालिकों ने अपने एजेंटों के माध्यम से आखिरी क्षण में इस पुराने प्रावधान का प्रयोग किया। यह ही स्थिति जॉर्ज फ्रांसिस ली नाम के एक किरायेदार की थी, जिसे वह अपने हवाई अड्डे के इंतज़ार में, उड़ान के पहले ही सेक्शन‑21 का नोटिस मिला।

इस घटना ने दो प्रमुख सामाजिक प्रश्न उठाए: पहली, कानून के परिवर्तन के बाद भी पुराने ढांचे का उपयोग कब और क्यों किया जा रहा है; दूसरी, ऐसी परिस्थितियों में किरायेदारों को तत्काल राहत और कानूनी सहायता कैसे मिल पाएगी। अधिकांश किरायेदार, विशेषकर कम आय वाले वर्ग, किराए पर रहने के विकल्प के बिना नहीं रह सकते, और ऐसे अचानक नोटिस उनके जीवन को अस्थिर कर देते हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया के संदर्भ में, अधिनियम ने स्पष्ट रूप से बताया था कि सेक्शन‑21 का प्रयोग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और उल्लंघन पर दंड निर्धारित हैं। मगर इस केस से स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक सूचना‑प्रसारण, डेटा अपडेट और नज़र रखी प्रणाली अभी भी अधूरी है। नया कानून लागू हुआ, पर भूमि‑मालिकों को अपडेट करने की प्रक्रिया में देरी ने इस ‘अंतिम घड़ी’ को जन्म दिया।

आलोचक इस स्थिति को ‘नीति‑निर्धारण में देर और क्रियान्वयन में फॉरवर्ड‑लेनिंग’ कह कर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। दुष्प्रभाव केवल एक व्यक्तिगत किरायेदार तक सीमित नहीं रह गये; यह संकेत देता है कि प्रणालीगत रूप से कई किरायेदार अभी भी उतनी ही असुरक्षा में हैं, जिस पर नया कानून रोक लगाने का दावा करता है।

भविष्य में, नियामकों को न केवल क़ानून बनाने, बल्कि उसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तेज़, पारदर्शी और सुलभ मंच स्थापित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मकान मालिक पुराने, हटाए गए प्रावधानों को बाद‑बाद न प्रयोग कर सके, किरायेदारों की बुनियादी जीवन‑सुरक्षा के लिए अनिवार्य होगा।

Published: May 5, 2026