विदेशी संघर्ष में फँसे भारतीय प्रवासियों की स्थिति: इरान‑इज़राइल तनाव ने उजागर की कूटनीति की खामियाँ

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, इरान और इज़राइल के बीच संघर्ष का 69वाँ दिन भीषण हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से एक ‘सुरक्षित‑स्थिरता’ प्रस्ताव इरान को भेजा है, जिसे तेहरान अभी समीक्षा कर रहा है। वहीं इज़राइल ने बीरूत पर नई बमबारी की, जिससे नागरिक जीवन असहाय हो गया। इन घटनाओं का असर केवल मध्य‑पूर्व के सीमांकन तक सीमित नहीं रहा; भारत के बड़ी संख्या में काम करने वाले प्रवासियों को अब प्रत्यक्ष जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।

इरान, लेबनान और सीरिया में लगभग 1.2 लाख भारतीय श्रमिक, व्यापारियों और विद्यार्थियों की दैनिक जीवनशैली में अचानक परिवर्तन आया है। भू‑राजनीतिक तनाव के कारण हवाई और जलीय मार्गों पर प्रतिबंध, अस्थायी पासपोर्ट जारी करवाने में देरी, तथा स्थानीय अस्पतालों में बढ़ते रोगी भार ने उनके स्वास्थ्य‑सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है। कई घरों में बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि भारतीय दूतावास द्वारा दी जाने वाली परामर्श सेवाएँ ‘बाधित’ शब्द के आगे भी नहीं पहुँच पातीँ।

इन चुनौतियों के सामने भारत सरकार की प्रतिक्रिया ने आलोचना को आमंत्रित किया है। प्रशासनिक स्तर पर “कूटनीतिक संवाद जारी है” और “पर्याप्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं” के बयान बहु‑बार दोहराए जा रहे हैं, परन्तु वास्तविक कार्यवाही में घड़ियों की टिक‑टिक सुनाई देती है। कई प्रवासियों ने बताया कि आपातकालीन सुरक्षा त्रैज को सक्रिय करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया को लेकर अक्सर दो‑तीन हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है—ऐसी देरी, जो मिशन‑क्रिटिकल परिस्थितियों में असहनीय बन जाती है।

सार्वजनिक हित परिदृश्य को देखते हुए, इस संकट ने दो मुख्य प्रश्न उठाए हैं: पहला, विदेश में कार्यरत भारतीयों की स्वास्थ्य‑सुविधा और शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये सुदृढ़ बीमा और आकस्मिक शिक्षा योजना की तत्काल आवश्यकता; दूसरा, कूटनीति और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बुनियादी ढाँचे में त्रुटियों को दूर कर, तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह निकासी प्रक्रिया स्थापित करना। बिना इन सुधारों के, विदेश में लगे भारतीयों का भविष्य हर राजनीतिक मोर्चे के बदलते हवाले पर निर्भर रहेगा।

वर्तमान में, कई सिविल‑सॉस संगठनों और भारतीय प्रवासी संघों ने न केवल तत्काल एम्बेसी समर्थन की मांग की है, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से एक “ध्रुवीकरण‑रहित” एवरी‑डेज़ कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने की भी वकालत की है। यदि समय पर इन नीतियों को लागू नहीं किया गया, तो इरान‑इज़राइल के तनाव का बोझ भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने‑बाने में गहरी दरारें डाल सकता है—एक ऐसी स्थिति जहाँ विदेश‑नीति के अडेगा, आम नागरिक की जीवन‑रेखा से दूर रहता है।

Published: May 7, 2026