मुंबई विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू, छात्रों को डिजिटल एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना

मुंबई विश्वविद्यालय ने 2026‑27 शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक प्रवेश के आवेदन 6 मई से शुरू कर दिए हैं। इच्छुक छात्रों को 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद 26 मई से क्रमशः मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और दस्तावेज़ सत्यापन व शुल्क भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। 3‑वर्षीय सामान्य, 4‑वर्षीय honours‑research और 5‑वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्सेस के विकल्प ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एकीकरण को दर्शाया है।

परंतु यह उपलब्धि निचले सामाजिक वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने में कई अवरोध पेश करती है। दर्जनों हजार अभ्यर्थी—अधिकांश पहले‑पीढ़ी के छात्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ग्रामीण और स्लम क्षेत्रों के युवा—अब भी भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन, उचित कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन तक पहुँच नहीं बना पाते। ऑनलाइन पोर्टल के चमकदार इंटरफ़ेस के पीछे डिजिटल असमानता की दीवारें खड़ी हैं, जिससे कई योग्य छात्र आवेदन प्रक्रिया से बाहर रह सकते हैं।

प्रशासन ने इसबार ऑनलाइन पोर्टल को “सभी के लिए सुलभ” कहा है, परंतु पिछले वर्षों में सर्वर क्रैश, लॉग‑इन त्रुटियों और सहायता केन्द्र की सीमित क्षमता की शिकायतें आम थीं। अब भी केवल दो-तीन हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, जबकि दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्धारित केंद्रों में तीव्र भीड़ दिखाई देती है। इस अतिरेक से न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि समुचित दस्तावेज़ तैयार न कर पाते छात्रों को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का मुख्य साधन है; देर से या असमान प्रवेश प्रक्रिया न केवल छात्रों की पढ़ाई में अस्थिरता लाती है, बल्कि उनके व्यक्तिगत और आर्थिक भविष्य पर भी असर डालती है। कई छात्र कक्षा समाप्ति परीक्षा के बाद ही दस्तावेज़ सत्यापन और शुल्क भुगतान की तिथि पर पहुँचते हैं, जिससे पैर्सनल फाइनेंसिंग या ऋण व्यवस्था में जटिलता बढ़ जाती है।

नीति के लिहाज़ से यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के “समावेशी और तंत्र-आधारित” लक्ष्य के अनुरूप है, परंतु कार्यान्वयन की खामियों ने इस लक्ष्य को अधूरा छोड़ दिया है। यदि मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता, उचित शुल्क संरचना और समयबद्ध सत्यापन नहीं हो पाते, तो नीति के दावे मात्र शब्दार्थ रह जाएंगे।

व्यंग्य यह है कि “डिजिटल इंडिया” के झंडे लहराते हुए, आवेदन पोर्टल को अक्सर “हैंग” करने का शौक है। प्रशासन को अब शब्दों से अधिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है—विस्तारित सर्वर क्षमता, रोपित हेल्पडेस्क, ग्रामीण एवं असुरक्षित क्षेत्रों के लिए ऑफ़लाइन आवेदक विकल्प, और समय पर सूचना प्रकाशन—ताकि शिक्षा का द्वार वास्तव में सबके लिए खुला रह सके।

Published: May 5, 2026