बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन ने 72वें सिविल प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया
बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन (BPSC) ने अपना 72वां संयुक्त प्रीलिमिनरी प्रतियोगी परीक्षा (CCE) प्रारंभिक तौर पर प्रकाशित किया। कुल 1,230 सरकारी पदों को भरने के लिये यह चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों की नौकरियां शामिल हैं। आवेदन की ऑनलाइन अवधि 7 मई से 31 मई 2026 तक तय की गई है, जबकि मूल परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी।
इतने बड़े पैमाने पर सिविल सेवाओं के लिए भर्ती का ऐलान बिहार में बेरोज़गार युवाओं के लिए एक संभावित राहत की झलक पेश करता है। राज्य में युवाओं की रोजगार‑संकट के आँकड़े लगातार बढ़ रहे हैं; ऐसा माहौल है जहाँ स्नातक वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के भरोसे पर अपने भविष्य की कल्पना करता है। इस संदर्भ में 1,230 पदों की उपलब्धता को सामाजिक‑आर्थिक असमानता को कम करने का एक कदम माना जा सकता है, यदि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
हालाँकि, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत से ही डिजिटल असमानता की नई चुनौतियां उभर रही हैं। ग्रामीण एवं वन्य क्षेत्रों में इंटरनेट कवरेज असमान है, जिससे कई योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। यह नीतिगत रूप से यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार ने डिजिटल साक्षरता एवं बुनियादी सुविधाओं को इतना मजबूत बना दिया है कि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।
पिछले वर्षों में BPSC की चयन प्रक्रिया में कई बार देरी, प्रश्नपत्र लीक और चयन मानदंडों में अस्पष्टता के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इस बार भी यह देखना होगा कि क्या सुगम सूचना‑प्रसारण, स्पष्ट पात्रता मानक और समय‑बद्ध परिणाम प्रसंस्करण के माध्यम से प्रशासनिक जिम्मेदारी को साकार किया जाएगा। किसी भी अनियमितता से निपटने के लिये त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली और स्वतंत्र जाँच कमेटी का होना आवश्यक है, अन्यथा भरोसे की गिरावट सामाजिक असंतोष को बढ़ा सकती है।
एक ओर जहाँ यह भर्ती प्रक्रिया राज्य सेवाओं में नई ऊर्जा और युवा दृष्टिकोण लाने की आशा रखती है, वहीं दूसरी ओर यह परीक्षण का समय भी निर्धारित करता है कि बिहार सरकार नौकर्य‑संकट को केवल अवसर प्रदान करके समाप्त करने में सफल होगी या फिर चयन‑परोक्षता और कार्यस्थल‑परिवर्तन को सावधानीपूर्वक संभालने में असफल रहेगी।
Published: May 5, 2026