कटौती के बाद रोग पहरादार कम, हंटावायरस प्रकोप में दिखी तैयारी की खामी

पिछले वर्ष उत्तराखंड के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में हंटावायरस के कई मामलों की पुष्टि हुई। रोग के तीव्र श्वसन लक्षण और ज्वर ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को असहाय छोड़ दिया, जबकि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञों ने बताया कि यह वायरस पहले भी अनदेखे क्षेत्रों में उछल-कूद करता आया है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में संक्रामक रोगों के अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए आवंटित बजट में 45 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एजेंसी (NCDC) के पास अब केवल 60 रोग पहरादार (डिसीजन डिटेक्टिव) बचे हैं, जबकि 2005 में यह संख्या 150 से अधिक थी। इन कमी को अक्सर सरकारी अकार्यक्षमता और प्रतिबद्धता की कमी से जोड़ा जा रहा है।

जैसे ही केस की संख्या बढ़ी, स्थानीय अस्पतालों में उचित परीक्षण किट और उपचारात्मक दवाओं की कमी स्पष्ट तौर पर सामने आई। कुछ चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें रोग की पहचान करने के लिए केंद्रीय लैब से किट भेजने में दो हफ़्ते तक का इंतजार करना पड़ा, जिसके दौरान कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। यह देरी न केवल रोगियों के जीवन को जोखिम में डालती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भरोसे को भी धूमिल करती है।

सरकार ने मौखिक तौर पर कहा है कि वह “सभी मौजूदा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने” की योजना बना रही है, परन्तु वास्तविक कदम अभी तक स्पष्ट नहीं हुए। इस बीच, नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत ढांचे में गिरावट को लेकर अपनी असंतुष्टि जताई है, और कई सामाजिक समूहों ने न्यायालय में प्रशासनिक लापरवाही के विरुद्ध याचिका दायर कर दी है।

हंटावायरस जैसी उभरती बीमारियों के सामने तैयारियों में त्रुटियों को नजरअंदाज करना, न केवल वर्तमान प्रकोप को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य के संभावित महामारी की नींव भी कमजोर करता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की स्वास्थ्य नीति, बजट कटौतियों के बाद, इस तरह के संकटों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और मनोबल पुनः स्थापित कर पाएगी।

Published: May 7, 2026