उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलने और विकास कार्यों का दोहरा दौर: मुख्यमंत्री योगी का विशेष कार्यक्रम

मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवा आयोग (UPPSC) तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। चयनित पदों में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध (AYUSH) क्षेत्र, व्यवसायिक शिक्षा तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कर्मी सम्मिलित हैं। इस पहल को राज्य सरकार का ‘रोज़गार‑सुरक्षा‑समावेशन’ मॉडल घोषित किया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं और विशेष आवश्यकता वाले वर्गों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर मिलेगा।

नौकरी वितरण के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री ने सहारनपुर पहुंच कर 325 विकास परियोजनाओं का बीहड़ उद्घाटन एवं आधारशिला रखी। कुल अनुमानित लागत 2,131 करोड़ रुपये बताई गई, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सड़कों, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए, जिससे प्रशासनिक पारदर्शन की अभिलाषा जाहिर हुई।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह दोहरा कार्यक्रम कई संकेत देता है। प्रथम, AYUSH और व्यावसायिक शिक्षा में सरकारी नौकरियों की भरमार राज्य की स्वास्थ्य‑शिक्षा नीति में मौलिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है, परन्तु पिछले वर्षों में इन क्षेत्रों में बुनियादी बुनियादी ढाँचे की कमी और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता ने अक्सर योजना‑लागत को व्यर्थ कर दिया है। द्वितीय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भर्ती का विस्तार सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम है, फिर भी इस वर्ग के लिए कार्यस्थल की सुलभता, सहायक तकनीकी साधन और सामाजिक जागरूकता का अभाव अक्सर इस लाभ को सीमित करता आया है।

विकास परियोजनाओं की बात करें तो 2,131 करोड़ रुपये का बड़ा बजट सच्ची प्रगति का वादा करता है, परंतु पूर्व अनुभव बताता है कि अनुबंधीय चुनाव, देरी से ठेकेदार भुगतान और भूमि अधिग्रहण में अनियमितताएँ अक्सर बुनियादी कार्यों को अटकाती हैं। प्रशासन ने शीघ्रता से कार्य शुरू करने की घोषणा की, परन्तु यह देखना बचेगा कि बाय‑साइड प्रबंधन, समय‑सीमा का पालन और स्थानीय लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है।

सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से, ऐसे कार्यक्रमों के पारदर्शी निष्पादन की मांग बढ़ी है। नागरिक समाज और स्थानीय पत्रकारिता ने निरंतर यह सवाल उठाया है कि चयन प्रक्रिया में कितनी निष्पक्षता रही, और क्या नियुक्ति पत्रों के वितरण में कोई सामाजिक‑आर्थिक पक्षपात नहीं रहा। इसी तरह, विकास कार्यों के प्रमाणपत्र वितरण से यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी बजट सीधे लाभार्थियों तक पहुँचा है, न कि मध्यस्थों के खंड में फँसा है।

निष्कर्षतः, यह दोहरा पहल सामाजिक सौहार्द, रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सराहनीय है, परन्तु अभूतपूर्व वित्तीय निवेश के साथ स्थायी लाभ सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक जवाबदेही, समयबद्ध कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी अनिवार्य है। यदि इन बिंदुओं पर कड़ी पकड़ स्थापित होती है, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रमों को संभावित मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा सकता है।

Published: May 7, 2026