आत्म-परिचय के दर्पण परीक्षण पर प्रशासनिक लापरवाही: नीति‑अंजाम में खामियां और सार्वजनिक रिस्क

विंटेज, हैंडहेल्ड या फुल‑लेन्थ दर्पण में से अपनी पसंद चुनकर ‘व्यक्तित्व का रहस्य उजागर’ करने वाला एक दृश्य परीक्षण पिछले कुछ हफ़्तों में सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। परीक्षण के निर्माताओं का दावा है कि दर्पण की चयन से व्यक्ति की आत्म-छवि, ऊर्जा और आंतरिक मनोवृत्ति निकाली जा सकती है। इस अनौपचारिक ‘आत्म‑परिचय’ को अब कुछ शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यक्तिगत विकास कार्यशालाओं में भी अपनाया जा रहा है।

परंतु इस प्रकार के गैर‑वैज्ञानिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग से कई सामाजिक और सार्वजनिक‑स्वास्थ्य प्रश्न उठते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी सतही वर्गीकरणें किशोर‑युवाओं के आत्म‑सम्मान को अस्पष्ट रूप से प्रभावित कर सकती हैं, विशेषकर जब इन्हें ‘वैध’ या ‘वैज्ञानिक’ कहा जाता है। नाबालिगों को इस तरह के ‘साइको‑टेस्ट’ के परिणामों पर भरोसा कर अपने भविष्य के निर्णयों में बदलाव करने का जोखिम हद से ज़्यादा है।

इस मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी (वित्त) मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई स्पष्ट दिशा‑निर्देश या नियामक फ़्रेमवर्क जारी नहीं किया है। “एक ओर मंत्रालय द्वारा मानसिक‑स्वास्थ्य के लिए जागरूकता की पुकार है, तो दूसरी ओर वही संस्थाएँ इस परीक्षण को बिना प्रमाणपत्र के बाज़ार में उतार रही हैं,” एक नीति‑विश्लेषक ने टिप्पणी की। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता अधिकार आयोगों को भी इस बेकार विज्ञापन‑प्रचार से बचाव के लिए बाध्यक कदम उठाने में देर हो रही है।

कुछ राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशनों ने हाल ही में इस परीक्षण के निर्माताओं को ‘भ्रामक विज्ञापन’ के आरोप में नोटिस जारी किया है, परन्तु औपचारिक कार्रवाई अभी तक बीस दिनों से अधिक नहीं चली है। इस देरी को प्रतीकात्मक रूप में कहा जा सकता है — “जब तक सरकारी नोटिस का इंतजार है, दर्पण के सामने आत्मा बेचते रहो”। इस व्यंग्यात्मक दावेदारी को दर्शाता है कि नीति‑कार्यान्वयन में मौजूद खामियों ने निजी व्यापारियों को समुचित निगरानी से वंचित रखा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के ‘आत्म‑परिचय’ उपकरणों को नियमन की स्पष्ट आवश्यकता है— चाहे वह क़ानूनी रूप से उत्पाद प्रमाणन हो, या सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को वैज्ञानिक‑आधारित मनोविज्ञान के महत्व से रू‑ब रू कराना हो। इस दिशा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत “भ्रामक विज्ञापन” का दायरा विस्तृत किया जाना चाहिए, साथ ही शिक्षा‑मंत्रालय को पाठ्यक्रम में ‘विज्ञान बनाम pseudoscience’ पर चर्चा को अनिवार्य करना चाहिए।

जैसे-जैसे इस तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की माँग बढ़ रही है, यह आवश्यक हो गया है कि नीति‑निर्माताओं की प्रतिक्रिया भी तेज़ी से आकार ले। नहीं तो प्रशासनिक लापरवाही, सामाजिक असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच एक खतरनाक खालीपन बनकर रह जाएगा, जहाँ दर्पण की सतह पर दिखाया गया प्रतिबिंब वास्तविकता से कहीं अधिक धुंधला हो जाएगा।

Published: May 4, 2026