2026 में सोमाली समुद्री डाकुओं के पुनरागमन से भारतीय समुद्री सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

सोमालिया के तट से समुद्री डाकू गतिविधियों ने 2010 के दशक में शिखर तक पहुँच कर 2013 तक लगभग घुटन‑जैसी स्थिति बना ली थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 2026 में वही आवाज़ फिर से सुनाई दे रही है, जब इन समूहों ने फिर से जहाज़ों को लक्षित करना शुरू किया है।

भले ही यह घटना समुंदर के दो किनारों पर घट रही हो, इसका प्रभाव सीधे‑सीधे भारतीय समुद्री जीवन, वस्तु परिवहन और समुद्री नीति पर पड़ेगा। पश्चिमी अफ्रीकी समुद्र के साथ मिलते‑जुलते मार्गों पर भारतीय मालवाहक जहाज़, सागर नौकायन करने वाले मछुआरे और तेल‑गैस टरबाइन्स अब सुरक्षा‑जाँच की निरंतरता के अधीन हैं। कई छोटे मछउउधोगियों ने बताया कि अब वे अपने पारम्परिक नौकाओं से बाहर निकलने को लेकर हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि समुद्र में डाकुओं की सतर्कता ने उनका आर्थिक जोखिम कई गुना बढ़ा दिया है।

इस पुनरुत्थान के पीछे सामाजिक‑आर्थिक कारण स्पष्ट हैं। सोमालिया में गरीबी, बेरोज़गारी और वैध रोजगार की कमी ने कई युवाओं को समुद्री डाकूगी के आकर्षण की ओर धकेला है। हालांकि यह समस्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखी जाए तो भी, भारत के लिए इसका प्रत्यक्ष असर है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा पर धड़कती हुई लहरें प्रशासनिक घर्षण की नई कहानी लिख रही हैं।

जवाबदेह संस्थाओं ने इस चुनौती को पहचानते हुए नौवहन सुरक्षा के लिए अस्थायी उपाय लागू किए हैं, परन्तु अक्सर इन कदमों में देरी और निरंतरता का अभाव दिखता है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र मार्ग में अतिरिक्त पॉटरी स्थापित कर दी है, फिर भी निराकरण प्रक्रिया में कई बार ‘ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें’ का हवाला दिया गया है—जैसे कि समन्वय के लिये उपयुक्त अंतर‑संकाय समिति का गठन करना, परन्तु वह समिति मीटिंग‑रूम में ही बेठी रही।

नीति‑कार्यान्वयन में चूकों को याद दिलाते हुए, विशेषज्ञ कहते हैं कि समुद्री डाकूगी को केवल हथियार‑बंद सुरक्षा से रोकना पर्याप्त नहीं, बल्कि सोमालिया में वस्तु‑आधारित विकास, शिक्षा एवं कौशल‑प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस पर भारतीय सरकार का अभिप्राय अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, जबकि समुद्री व्यापार में अनुमानित नुकसान घटाने के लिये तत्कालिक रणनीति की कड़ाई से आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, 2026 में सोमाली समुद्री डाकुओं का पुनरागमन केवल एक विदेशी सुरक्षा समस्या नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों के रोज़मर्रा के जीवन—मछुआरों की आजीविका, वस्तु प्रवाह की गति और राष्ट्रीय समुद्री नीति की लचीलापन—पर प्रश्न चिह्न लगाता है। जब तक प्रशासनिक उत्तरदायित्व और सामाजिक‑आर्थिक समर्थन के बीच तालमेल नहीं बिठाया जाता, तब तक इस नई लहर का असर निरंतर महसूस किया जाएगा।

Published: May 3, 2026