संरक्षणवादी समूह के अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में प्रभाव से उत्पन्न चिंता

वॉशिंगटन—पिछले हफ़्ते अनावरण हुई रिपोर्ट के मुताबिक बेन फ्रैंक्लिन फेलोशिप के संस्थापक, जो एक प्रतिबंधित यू.एस. कन्सर्वेटिव दायरा रखने वाले गैर‑सरकारी समूह हैं, विभागीय विविधता कार्यक्रमों को क्रमशः खत्म करने और करियर कूटनीतियों को ट्रम्प‑मित्र विचारधारा के साथ पुनर्स्थापित करने के इरादे रखते हैं। यह कदम न केवल अमेरिकी विदेश नीति की समावेशी दिशा को उलटता है, बल्कि भारत‑अमेरिका संबंधों के लिये भी संभावित जोखिम उत्पन्न करता है।

बेन फ्रैंक्लिन फेलोशिप 2017 में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य ‘परम्परागत मूल्य’ के आधार पर अमेरिकी राजनयिकों के करियर को सुदृढ़ करना बताया गया था। हालिया दस्तावेज़ में दिखाया गया है कि संस्थापक कई वरिष्ठ राजनयिकों को समर्थन दे रहे हैं, जो सार्वजनिक तौर पर ट्रम्प के ‘अमेरिका फर्स्ट’ नारीवादी रुख को पुनर्जीवित करने की वकालत करते हैं। इसके साथ ही वे विविधता‑आधारित प्रशिक्षण, अवांछित लैंगिक और जातीय प्रतिनिधित्व को कम करने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं।

वर्तमान यू.एस. प्रशासन ने इस प्रयास को बहु‑पक्षीयता और मानवाधिकार‑आधारित कूटनीति के लिए खतरा बताया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “विविधता के बिना कूटनीति केवल शक्ति के प्रदर्शन में बदल जाती है। यह न केवल हमारे कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि विदेश नीति के प्रभावशीलता को भी घटाता है।”

भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो, अमेरिका के इस आंतरिक परिवर्तन का असर भारत की रणनीतिक साझेदारी पर पड़ेगा। दिल्ली ने हाल के वर्षों में अमेरिकी विदेश विभाग के विविधता एवं समावेशन के पहलुओं को सहायक माना था, विशेषकर दक्षिण एशिया में जनजातीय अधिकार, आर्थिक समानता और लिंग सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से। यदि ये पहलकदमियां धुंधली पड़ती हैं, तो भारत के लिए समानता‑आधारित विकास मॉडल को समर्थन मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और तकनीकी सहयोग में बाधा आ सकती है।

विरोधी पक्ष ने इस कदम को “राजनीतिक हथियारबंदी” करार दिया है। न्यू डेमोक्रेटिक एलीट और कई सिविल सोसाइटी समूहों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के विचारधारा‑आधारित कूटनीति वैध लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हाशिये पर धकेल देती है। उन्होंने विभागीय पारदर्शिता, भर्ती में निष्पक्षता और विदेश नीति के दीर्घकालिक उद्देश्यों को jeopardize करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से “तीव्र जांच” की माँग की।

नीति‑प्रभाव की बात करें तो विविधता को हटाना न केवल कर्मचारी मनोबल को गिराएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर अमेरिका की नैतिक अधिकारिता को भी क्षीण कर सकता है। इस परिदृश्य में, भारत को अपनी विदेश नीति की दिशा को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है—जैसे कि विविधता के सिद्धांतों को निरंतर बनाए रखने वाले साझेदार देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया जाए।

अंत में, यह मामला दिखाता है कि कैसे एक निजी समूह के माध्यम से आधी‑सत्ता वाले विचारधारा को सरकारी संस्थानों में स्थान दिलाने की कोशिश, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों—पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समावेशिता—को चुनौती दे सकती है। भारतीय नीति निर्माताओं को इस विकास को करीब से देखना पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक राजनयिक सर्कल में एक छोटा बदलाव अक्सर बड़े‑बड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को जन्म देता है।

Published: May 7, 2026