सियोल अपील कोर्ट ने हान डक‑सू की सजा घटाई: 23 साल से 15 साल, लोकतंत्र को मिली मिली‑झोली राहत?

सियोल उच्च अपील कोर्ट ने दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक‑सू को मार्शल लॉ के दौरान किए गए अपराधों के लिए 23 वर्षों की सजा से घटाकर 15 वर्ष कर दिया। यह फैसला आधिकारिक तौर पर ‘प्रक्रियात्मक त्रुटियों’ और ‘सज़ा की अनुपातिकता’ को देखते हुए दिया गया, पर इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं कि यह सजा‑कम करने का कदम किस दिशा‑निर्देश पर आधारित था।

हान डक‑सू, जो 1979‑80 के सैन्य शासन के दौरान सत्ता में थे, को 2024 में मानवाधिकार उल्लंघन, चुनावी प्रक्रिया में धांधली और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था। प्रारंभिक न्यास ने उन्हें 23 साल की कैद, आर्थिक दंड और सत्ता से स्थायी प्रतिबंध दिया, जिससे देश भर में मानवाधिकार संरक्षण के समर्थन में बड़ी आशा जगी थी।

कोर्ट के इस कम करने के पीछे कई कारक बताए गए हैं: साक्ष्य‑परिक्षण में त्रुटियों का आरोप, पुनर्विचार के दौरान नई साक्षियों की अनुपस्थिति, और ‘दंड की अनावश्यक कठोरता’ का तर्क। मानवाधिकार संगठनों ने इस निर्णय को ‘आधा‑से‑साधा न्याय’ कहा, जबकि दक्षिण कोरियन सरकार ने इसे ‘कानून के प्रवाह को स्थिर रखने के लिए आवश्यक’ बताया। विपक्षी दलों ने फिर से आरोप लगाया कि स्थापित शक्ति संरचनाओं के भीतर अभी भी लीवर मौजूद हैं, जो अतीत की कड़वी यादों को ढीला करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत में इस तरह की खबर को देखते हुए कई समानताएँ उभरती हैं। हमारे अपने लोकतांत्रिक इतिहास में भी सेना के शासन, आपातकाल और मानवाधिकार उल्लंघनों के कई क़दम देखे गये हैं। जिस तरह दक्षिण कोरिया के न्यायालय ने सत्ता में रहे व्यक्तियों को ‘अनुपातिक सजा’ देने की कोशिश की, वही चर्चा हमारे संसद में भी जारी है—क्या न्यायपालिका राजनीतिक दबाव से पूरी तरह स्वतंत्र है, या फिर यह फिर से संकुचित सामाजिक बदलावों की ओर इशारा कर रही है?

‘सजा घटाकर न्याय की पूर्ति’ के इस बयान पर राजनीतिक टिप्पणीकारों ने एक तेज़ सवाल खड़ा किया: क्या यह कदम वास्तव में न्याय के सिद्धांतों को मज़बूती देता है, या यह सरकार के ‘न्याय की खातिर’ कहे जाने वाले लोकवाक्य को धीरे‑धीरे घटा रहा है? दलील यह है कि सज़ा घटाने से कभी‑कभी निष्पादित निर्णयों की शर्तें कमजोर पड़ती हैं, और सार्वजनिक भरोसे को नुकसान पहुँचता है।

इस निर्णय के बाद, दक्षिण कोरिया में सरकार ने कहा कि वह ‘अतीत के कड़वे अध्यायों को संजोए रखेगा’ और ‘भविष्य में समान उल्लंघनों को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करेगा’। विपक्ष ने त्वरित जवाब में कहा कि इस तरह के ‘लॉकीशियस’ बयान सिर्फ राजनीतिक हलचल को शांत करने के लिये हैं, जबकि वास्तविक जवाबदेही की माँग अभी भी बक़ायाद है।

भारत के पाठकों के लिए यह मामला दो बातों की याद दिलाता है: पहला, लोकतांत्रिक संस्थानों की कार्यवाही में सतत निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता, और दूसरा, सज़ा‑कम करने के पीछे के ‘प्रक्रियात्मक’ कारणों का सार्वजनिक विमर्श में खुला होना। अगर न्याय तभी सच्चा है जब वह सभी वर्गों के भरोसे को जीतता है, तो ऐसी ही किसी भी सरकार को कई बार ‘सज़ा घटाने’ के इरादे से ही नहीं, बल्कि न्याय की मूलभूत भावना को पुर्नस्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

Published: May 7, 2026