विदेशी जहाज़ पर हंटावायरस रोकथाम में भारत की नीति पर सवाल

कैनरी द्वीपों ने हाल ही में MV Hondius को अपने बंदरगाह में अँगर करने से रोका, क्योंकि उस पर हंटावायरस से प्रभावित कंटेनर धारण थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने यह उजागर किया कि अब तक तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु सार्वजनिक जोखिम को "कम" आंका गया है। यह घटना अंतरराष्ट्रीय समुद्री स्वास्थ्य नियमों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, और भारत में मौजूदा नीतियों को पुनः मूल्यांकन करने का दबाव बढ़ा है।

भारत सरकार ने बार‑बार कहा है कि देश के मुख्य बंदरगाह—मुंबई, कोलकाता, चेन्नई—में रोग‑नियंत्रण के लिए कठोर प्रोटोकॉल लागू हैं। रक्षा, स्वास्थ्य और नौवहन मंत्रालयों ने एकीकृत सतर्कता प्रणाली (Integrated Surveillance System) का उल्लेख किया, जिसमें जहाज़ों के प्रवेश पर रोग‑जांच, क्वारंटीन सुविधा और त्वरित रिपोर्टिंग शामिल है। फिर भी, विपक्षियों का तर्क है कि वास्तविक कार्यान्वयन में अंतराल और नौकरशाही की अछूती परिपाटी इस भरोसे को घटा देती है।

विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और बहुजन मुद्दा समूह, सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, "यदि कैनरी द्वीपों ने एक छोटे जहाज़ को बंदरगाह में प्रवेश नहीं देने का साहसी कदम उठाया है, तो हमारे बड़े-बड़े पोर्टों में रोग‑नियंत्रण की कितनी ज़िम्मेदारी है?" इस प्रकार, चुनावी माहौल में यह मुद्दा स्वास्थ्य सुरक्षा को राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में बदल रहा है।

आलोचक यह भी चेतावनी देते हैं कि पर्यटन और वस्तु परिवहन के बढ़ते परिप्रेक्ष्य में ऐसी स्वास्थ्य‑संकटों को न्यूनतम मानना आर्थिक नुकसान को बढ़ा सकता है। कैनरी द्वीपों के निर्णय ने न केवल जहाज़ के मालिक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि उस क्षेत्र के पर्यटन पर भी अनिश्चितता का माहौल बनाया। भारत में भी, यदि नीति‑निरूपण में चूक हुई तो बंदरगाहों के उपयोगकर्ताओं, निर्यातकों और विदेशी निवेशकों का भरोसा क्षतिग्रस्त हो सकता है।

इस संदर्भ में, संसद के स्वास्थ्य कमेटी ने आपातकालीन सत्र बुलाकर समुद्री रोग‑नियंत्रण पर व्यापक प्रश्न उठाए। कई सदस्य यह माँग रहे हैं कि मौजूदा पोर्ट हेल्थ प्रमाणपत्रों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपडेट किया जाए, तथा क्वारंटीन सुविधाओं को द्वि-स्तरीय किया जाए। सरकार ने कहा कि इस दिशा में काम चल रहा है, परन्तु समय सीमा और व्यावहारिक चुनौतियों को स्पष्ट नहीं किया।

अंततः, MV Hondius के मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों के जवाब में केवल रेटोरिकल वादे नहीं, बल्कि ठोस कार्य‑पद्धतियों की आवश्यकता है। भारत की नीति‑निर्माताओं को अब यह सिद्ध करना होगा कि उनका पोर्ट सुरक्षा ढांचा न केवल कागज़ी रूप में बल्कि जमीन पर भी प्रभावी है—तभी जनता और विधायकों का भरोसा बरकरार रहेगा।

Published: May 6, 2026