लंदन के प्रोज़ीहॅलस्तीन विरोध पर प्रतिबंध के विरुद्ध ग्रीन नेता ज़ैक पोलंसकी की चेतावनी

ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख ज़ैक पोलंसकी ने इस सप्ताह लंदन में आरंभ होने वाले प्रोज़ीहॅलस्तीन प्रदर्शन को रोकने के प्रस्ताव पर स्पष्ट तौर पर आपत्ति जताई। पोलंसकी ने कहा कि "ग्लोबलाइज़ द इंटिफ़ादा" नारे को सार्वजनिक स्थानों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता को कानूनी प्रतिबंध से घेरना भारत में भी बुरे भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने इस नारे के उपयोग से उत्पन्न संभावित हिंसा को लेकर विनम्रता से आशावाद व्यक्त किया और राजनैतिक जिम्मेदारी के तौर पर उसका उपयोग सीमित करने की सलाह दी।

इस बीच, लेबर के नेशनल लीडर कीर स्टारमर ने पिछले हफ़्ते गोल्डर्स ग्रीन में हुई यहूदी समुदाय पर हमले के बाद इस नारे को लेकर "कठोर कार्रवाई" की मांग की। स्टारमर ने कहा कि प्रॉ-गाज़ा मार्चों का लगातार परिवर्तन सामाजिक भय का माहौल बनाता है और उन्हें "बाधा उत्पन्न करने वाला" कहा। उनका यह बयान उन प्रगतिशील दलों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, जिनमें अभिव्यक्ति के अधिकार और सामुदायिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौ़ती बन गया है।

सरकारी पक्ष से अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति दस्तावेज़ नहीं आया है। संसद में कई बार इस पर चर्चा हुई, पर कोई विधेयक पेश नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार तुरंत प्रतिबंधात्मक कदम उठाती है, तो यह स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक बहस के मूल सिद्धांतों को चुनौती देगा। वहीं, विपक्षी दलों से अपेक्षा की जा रही है कि वे न केवल नारे के संभावित हतावह प्रभाव पर चर्चा करें, बल्कि हिंसा की रोकथाम के लिए ठोस सुरक्षा उपाय भी पेश करें।

सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। कुछ नागरिक अधिकार समूहों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नारा स्वयं नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग संभावित हंगामी घटनाओं को जन्म दे सकता है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि नारे को प्रतिबंधित करने के बजाय, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इस तरह के प्रकटियों को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रोटोकॉल बनाना चाहिए।

इस विवाद का सार्वजनिक महत्व भी कम नहीं है। लंदन जैसे विविधता वाले महानगर में सामुदायिक तनाव को कम करने के लिए उचित नीति-निर्धारण आवश्यक हो जाता है। एक ओर जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर इसे लोकतंत्र की रीढ़ मानते हैं, वहीं दूसरी ओर यहूदी समुदाय के सुरक्षा के सवाल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस द्विआधारी दुविधा पर राजनीति का जवाबदेही सिद्ध होना, तभी संभव होगा जब सभी पक्ष मिलकर एक संतुलित समाधान पर पहुँचे, न कि केवल प्रतिबंधात्मक आवाज़ों से मुद्दे को ढक कर।

Published: May 3, 2026