रिफॉर्म यूके के उम्मीदवार पर ‘सिख महिलाओं के बलात्कार का जश्न’ का आरोप, सांसदों ने निलंबन की मांग
सैंडवेल के लेबर सांसदों ने रिफॉर्म यूके के एसेक्स के रेलेई वेस्ट और रॉचफ़र्ड जिले की दो सीटों के लिए उम्मीदवार स्तुअार्ट प्रायर के ख़िलाफ़ एक औपचारिक पत्र लिखकर उनके निलंबन की माँग की है। यह मांग तब उठी है जब दर्पण पत्रिका और एंटी‑रैसिज़्म समूह ‘हॉप नॉट हैट’ ने दल मिल कर बताया कि प्रायर ने सोशल मीडिया पर कई निंदात्मक पोस्ट डालें, जिनमें वह श्वेत जाति को “मास्टर रेस” और मुस्लिमों को “चूहे” कहकर वर्ण‑भेद को प्रोत्साहित करता रहा।
विवाद की जलधारा तब तेज़ हुई जब एक पूर्व रिपोर्टर ने दावा किया कि प्रायर ने दो सिख महिलाओं के बलात्कार को “जश्न” के रूप में मनाने वाली टिप्पणी की थी। यह आरोप न केवल नैतिक आचरण की गंभीर उलझन है, बल्कि भारतीय तालुक़ में समानधर्मियों के प्रति दुर्व्यवहार को भी उजागर करता है, जहाँ सिख समुदाय की सुरक्षा और सम्मान की संवेदनशीलता हमेशा से विशेष महत्व रखती है।
लेबर सांसदों ने इस तथ्य को भड़कते सामाजिक माहौल और चुनावी नैतिकता के वारंट के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसी अभिव्यक्तियों को “राजनीतिक बर्दाश्त नहीं” किया जा सकता, और उपयुक्त पार्टी संरचना को तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रायर को सभी उम्मीदवारी पद से हटाने की माँग की।
रिफॉर्म यूके ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, परन्तु इस विषय पर भीतर‑भीतर टकराव स्पष्ट है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि उम्मीदवारों के सोशल मीडिया व्यवहार की जाँच आवश्यक है, परन्तु उन्होंने यह भी संकेत दिया कि “किसी भी सदस्य को बिना ठोस सबूत के निष्कासित नहीं किया जाएगा।” यह विरोधाभास पार्टी की सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं को सत्ता‑की‑पुच्छल में बदलते दिखा रहा है।
विरोधी दलों ने इस मामले को मौजूदा प्रशासनिक कुप्रबंधन की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि “राजनीतिक ताकत के लिए नैतिकता को बाद‑बिंधु किया जा रहा है”, और इस तरह के मामलों में जल्द‑से‑जल्द स्वतंत्र जांच का प्रयोग करके जवाबदेही स्थापित करना चाहिए। कुछ राज्य‑स्तरीय शासक भी इस मुद्दे को लाइट‑हाउस बनाकर सामाजिक शांति और भाषाई विविधता पर बल देने का इरादा व्यक्त कर रहे हैं, जिससे यह मामला केवल एक स्थानीय चुनावी विवाद से बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति की जाँच का बिंदु बन चुका है।
इसी बीच, सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने प्रभावशाली रूप से कहा है कि “यदि इस तरह की टिप्पणी को हलके‑फुलके में छुपा दिया गया, तो सामाजिक आघात की गहराई और बढ़ेगी।” उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे इस मामले को “सामाजिक दायित्व” के आधार पर सख्त कदमों से निपटें, न कि “राजनीतिक लाभ” के तहत टाल‑मटोल करें।
नतीजतन, यह मामला चुनावी प्रक्रिया में नैतिक मानकों की पुनर्स्थापना, सामाजिक उग्रता के विरुद्ध प्रतिबद्धता, और समाचार‑मीडिया व एंटी‑रैसिज़्म समूहों के सहयोग से सार्वजनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने की कसौटी बन गया है। अगले हफ्तों में रिफॉर्म यूके की कार्यवाही और लेबर की मांगों के परिणाम से यह स्पष्ट होगा कि भारतीय‑मंदिर के “समानता एवं मानवाधिकार” के सिद्धांत सच्चाई के साथ कितने मेल खाते हैं।
Published: May 6, 2026