युके के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में विदेशी प्रॉक्सी समूहों को 14 साल की सज़ा का प्रावधान

ब्रिटेन के अगले किंग्स स्पीच में पेश किए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में वह धार शामिल की जाएगी जिससे विदेशी शक्ति‑प्राय प्रॉक्सी समूहों द्वारा किए गए एंटी‑सेमिटिक हमलों के लिये अधिकतम 14 साल तक की जेल की सजा संभव होगी। इस विधेयानुसार होम सेक्रीटरी शबाना महमूद को ‘विदेशी इंटेलिजेंस सर्विस’ के रूप में उन संगठनों को तय करने का अधिकार मिलेगा, जिन पर युके के अधिकारिक आंकड़े यह मानते हैं कि उन्होंने हालिया यहूदी समुदाय के विरुद्ध हिंसा को प्रेरित किया है।

यह कदम युके सरकार की विदेशी हस्तक्षेप और घरेलू आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन भारत में इस पर चर्चा तेज़ हो रही है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ भी समान खतरे – विशेषकर ईरान‑सम्बन्धित प्रॉक्सी नेटवर्क – के विरुद्ध सतर्कता बढ़ा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में कहा था कि विदेशी प्रॉक्सी समूहों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना न केवल लक्ष्य देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर भी गंभीर असर डालता है।

भारतीय सरकार ने अभी तक इस युके कदम के बारे में आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन केंद्रीय गृह विभाग ने पिछले महीनों में विदेशी वित्तीय प्रवाह और साइबर‑प्रॉपी कार्रवाई के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना का संकेत दिया था। विरोधी दलों ने इसका उपयोग केंद्र के ‘विदेशी हस्तक्षेप’ के खतरे को उजागर करने के लिये किया है, और इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या भारत भी इसी तरह के कठोर कानूनी साधनों की ओर बढ़ेगा या मौजूदा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संतुलन बना रहेगा।

बिल्कुल वैसा ही प्रश्न भारतीय संसद के दलित और अन्य असंतोषजनक वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है, जो यह तर्क देते हैं कि ‘प्रॉक्सी’ शब्द के तहत किसी भी समूह को ‘विदेशी इंटेलिजेंस सर्विस’ घोषित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता व निरीक्षण की कमी हो सकती है। वे सरकारी दावों की तुलना यूके की इस नवीन विधेयक से कर रहे हैं, जहाँ अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि इस अधिकार का प्रयोग कब और किस हद तक किया जाएगा।

एकीकृत रूप से, यह योजना युके के लिये एक कठोर संदेश भेजती है: विदेशी अभिकर्ता द्वारा प्रायोजित हिंसा के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया तेज़ और कठोर होगी। लेकिन भारत में यह विकास घरेलू सुरक्षा ढांचे, नागरिक अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बीच एक जटिल तालमेल को फिर से सामने लाता है। क्या भारतीय संसद इस दिशा में अपनी विधायी क्षमता का उपयोग करके समान प्रावधान अपनाएगी, या यह मुद्दा बहस, असहमति और संभावित वैधता चुनौती के साथ ही बने रहेगा—यह आने वाले महीनों में ही स्पष्ट हो सकेगा।

Published: May 6, 2026