नाब्लस में पिता की हत्या के एक दिन बाद नया जन्मा शिशु, भारत की मध्य‑पूर्व नीति पर सवाल

ग़ाज़ा की सीमा के पास नाब्लस शहर में एक फ़िलिस्तिनी परिवार ने शोक और ख़ुशी दोनों को एक साथ झेला। इज़राइल की सेना द्वारा किए गए एक साथ गोलीबारी में पिता को मारते ही, उनके विधवा पत्नी को एक दिन बाद एक नवजात शिशु के साथ घर लौटना पड़ा। यह घटना, जो स्थानीय समाचार चैनलों में पहले ही प्रसारित हो चुकी है, क्षेत्र में निरंतर बढ़ते हमले‑तोड़ के बीच एक दर्दनाक सत्य को दोहराती है।

इज़राइल ने इस महीने में पश्चिमी बैंक में कई सुरक्षा ऑपरेशन तेज़ कर दिए हैं, जिसमें कई नागरिक मारے गए हैं। मानवीय संगठनों का दावा है कि लक्षण‑संकट में फँसे नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली, जबकि इज़राइल इस कदम को ‘आतंकवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया’ घोषित करता है। इस संदर्भ में, एक पिता की मौत के तुरंत बाद नवजात शिशु का जन्म, पीड़ितों के व्यक्तिगत तनाव को राष्ट्रीय‑अंतरराष्ट्रीय स्तर की नीति‑कार्यों के साथ जोड़ता है।

भारत की विदेशनीति इस मुद्दे पर दोधारी तलवार जैसा प्रतीत होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत भारत ने इज़राइल के साथ रक्षा‑सहयोग को गहरा किया है; ड्रोन, जमीनी हथियार और साइबर‑सुरक्षा के अनुबंध लगातार बढ़ रहे हैं। उसी समय, नई दिल्ली आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन देती है, और कई बार ‘मानवाधिकार’ के शब्दों को दोहराती है।

विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ने संसद में इस असंगतियों को उजागर किया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय पर इज़राइल‑फ़िलिस्तीन संघर्ष में स्पष्ट और सशक्त रुख अपनाने का दबाव डाला, यह सवाल उठाते हुए कि भारत का ‘दोस्त‑दुश्मन’ का संतुलन कहाँ तक सिद्ध हो सकता है, विशेषकर 2026 के आम चुनाव की तैयारियों के दौरान। विपक्ष ने तर्क दिया कि विदेश नीति को मतदाता‑संचालन के साधन के बजाय राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की रक्षा पर आधारित होना चाहिए।

सरकारी बयान अक्सर शब्द‑जाल में फँस जाते हैं। कुलमिलाकर, विदेश मंत्रालय ने सभी औपचारिक माँगों के साथ ‘शांति‑संभाल’ की आशा व्यक्त की, परन्तु इस प्रकार के घोषणाओं में ठोस कदमों की कमी स्पष्ट है। इस असंतुलित रुख से न सिर्फ मानवीय संगठनों, बल्कि भारतीय नागरिकों के बीच भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या भारत के रणनीतिक साझेदारियों को नैतिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जा रहा है।

नाब्लस की इस व्यक्तिगत त्रासदी ने भारत के अंदरूनी सार्वजनिक विमर्श में भी एक नया विमर्श खोल दिया है। कई गैर‑सरकारी संगठनों ने तत्काल मानवीय सहायता, चिकित्सा उपकरण और शरणार्थी सहायता के लिये आह्वान किया, परन्तु इन मांगों पर सरकारी प्रतिक्रिया अभी तक ठोस नहीं दिखी।

संकल्पनात्मक तौर पर, यह घटना यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के बीच व्यक्तिगत जीवन कैसे बिखरते हैं, और भारत को अपने रणनीतिक सहयोग और मानवीय सिद्धांतों के बीच स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। चाहे वह नीति‑निर्माताओं का झुकाव हो या विपक्षी दलों की आवाज़, इस बात का सत्य वही है कि जनजीवन की कीमत कभी‑न‑कटौती नहीं होनी चाहिए।

Published: May 5, 2026