ट्रम्प ने रिफ्लेक्टिंग पूल की मरम्मत के लिये नो‑बिड अनुबंध दिया, पारदर्शिता पर सवाल उठे

संयुक्त राज्य अमेरिका के 48वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने निजी तैराकी पूल में काम करने वाले एक ठेकेदार को वॉशिंगटन डी.सी. के लिंcoln Memorial के समीप स्थित ऐतिहासिक रिफ्लेक्टिंग पूल की मरम्मत के लिये बिना खुले बिड के अनुबंध सौंपा। इस अनुबंध की कीमत, अवधि और तकनीकी मानकों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, जिससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न उठे हैं।

रिफ्लेक्टिंग पूल, जो कई राष्ट्रीय समारोहों और प्रतिपाद्य क्षेत्रों का मुख्य आकर्षण है, को शौचालयीय जल को हटा कर नीला करने की योजना है। ट्रम्प ने खुद इस परियोजना को "उत्कृष्टता और तेजी" का उदाहरण बताया, जबकि उनके विरोधी दल—डेमोक्रेटिक पार्टी—इस कदम को "सिर्फ निजी लाभ के लिये सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग" कहा।

अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य, विशेषकर जो डेमोक्रेटिक पक्ष से हैं, ने इस अनुबंध की प्रक्रिया को आपराधिक मानने की अपील की। उन्होंने हाउस ओवरसीज़िंग कमेटी को इस मामले की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्रपति द्वारा सीधे एक निजी फर्म को चुनना बिड प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।

इसी तरह, भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर कई बार निजी कंपनियों को बिना बिड के सार्वजनिक कार्यों के लिये अनुबंध सौपने की स्थिति देखी गई है। गठित सरकार की ओर से बड़ी परियोजनाओं में अक्सर "सलाहकार-परामर्शी" या "भाई‑बहन के व्यापार" का जुर्माना बना रहता है, जो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को कमजोर कर देता है। इस तरह के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बिड‑प्रक्रिया की अनदेखी न केवल सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाती है, बल्कि प्रशासनिक नैतिकता को भी धूमिल करती है।

आलोचनात्मक रूप से कहा जाए तो, ट्रम्प की यह कार्रवाई न केवल अमेरिकी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रगतिशील शासन मॉडल के लिए एक विघटनकारी संकेत भी बनती है। जब राष्ट्रपति स्वयं निजी हितों से जुड़े ठेकेदार को प्राथमिकता देते हैं, तो सार्वजनिक भरोसा टूटता है और निक्षिप्त विभागीय निगरानी प्रणाली की आवश्यकता बढ़ जाती है।

यदि इस अनुबंध पर जांच पड़ताल के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो यह संकेत देगा कि सत्ता के दायरे में संज्ञानात्मक पक्षपात ही प्रमुख नीति बने हुए है। भारत में भी इसी प्रकार के मामलों को देखते हुए, सुदृढ़ सार्वजनिक procurement नियमों, पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रियाओं और स्वतंत्र लोकपाल संस्थानों की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है, ताकि "सत्ता का दुरुपयोग" जैसा जोखिम कम किया जा सके।

अंत में, राष्ट्रपति ट्रम्प की इस हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत नेटवर्क और व्यापारिक रिश्ते अभी भी विश्व राजनीति में नीति‑निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं। यह घटना भारतीय नेताओं के लिये एक चेतावनी हो सकती है: जनता के सामने जवाबदेही को प्राथमिकता देना, बिड‑प्रक्रिया को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिये सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता अपरिहार्य है।

Published: May 9, 2026