ट्रम्प का ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’: यूएस नौसेना की होंरमुज में फँसे जहाज़ों को मुक्त करने की योजना पर सवाल

संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हालिया बयान में कहा कि उनका नया ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ यूएस नौसेना को खाड़ी के रणनीतिक जलमार्ग – होंरमुज – में फँसे वाणिज्यिक जहाज़ों को मुक्त करने का आदेश देगा। जबकि यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में हलचल का कारण बनी, योजना के कार्यान्वयन के बारे में स्पष्टता की कमी ने कई समुदायों को आश्चर्य में डाल दिया।

होंरमुज, जो विश्व के लगभग पाँच‑छह प्रतिशत कच्चे तेल के पारगमन को नियंत्रित करता है, भारत की तेल आयात का एक महत्वपूर्ण द्वार है। इसलिए, इस जलमार्ग में किसी भी प्रकार की अनपेक्षित व्यवधान का राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नई दिल्ली की विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस US‑आधारित पहल को "सावधानीपूर्वक देखेगी" और सभी पक्षों को "शांतिपूर्ण समाधान" की अपील की। हालांकि, इस बयान में विशिष्ट कदम या उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं मिला, जिससे भारतीय नीति‑निर्माताओं पर दबाव बढ़ गया।

विपक्षी दलों ने इस पर तीखा सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रमुख नेता ने बताया कि सरकार ने विदेश नीति में पृष्ठभूमि की आवाज़ को दबा दिया है और "होंरमुज में अमेरिकी नौसैनिक हस्तक्षेप को कभी‑कभी भारतीय हितों के साथ संरेखित नहीं माना जा सकता"। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को "बहुपक्षीय मंचों" के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, न कि कोई एकतरफा सैन्य समाधान।

ट्रम्प की इस पहल की व्यावहारिक संभावनाओं पर भी प्रश्न उठते हैं। US नौसेना को हज़ारों नौकाओं के बीच मार्गदर्शन, सुरक्षा और संभावित शत्रु कार्यों से निपटने के लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता होगी, जबकि ट्रम्प का बयान केवल दावे तक सीमित रहा। अतीत में समान पृष्ठभूमि वाली अमेरिकी नौसैनिक हस्तक्षेपों ने अक्सर लागत‑लाभ का संतुलन बिगाड़ा है, जिससे घरेलू बजट और अंतरराष्ट्रीय भरोसे में दरारें आई हैं।

भारत के ऊर्जा आयात पर संभावित मूल्य उतार‑चढ़ाव भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि यूएस के ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ से तेल की आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न होता है, तो संभावित कीमतों में वृद्धि भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों पर सीधे असर डालेगी। इस संदर्भ में, वित्त मंत्री ने कहा कि अनपेक्षित वैश्विक शॉक को संभालने के लिए "रणनीतिक तेल भंडार" को सक्रिय किया जा सकता है, परन्तु यह केवल आकस्मिक उपाय है, नीति‑निर्माण का मूल समाधान नहीं।

सारांश में, ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ एक असंगत और अपरिचित रणनीति के रूप में उभरा है, जिसकी कार्यक्षमता और भारतीय हितों पर प्रभाव दोनों ही अनिश्चित हैं। सरकार को इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और बहुपक्षीय कूटनीति के संयोजन से देखना चाहिए, जबकि विपक्ष को आश्वासन देना चाहिए कि कोई भी एकतरफा सैन्य कदम भारत के रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर नहीं करेगा।

Published: May 4, 2026