केन्या के गाँववासियों ने बीपी के खिलाफ 1980 के तेल अन्वेषण से उत्पन्न प्रदूषण के लिए मुकदमा दायर किया

केन्या के दो किनारा गांवों के निवासियों ने ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) को अदालत में निशाना बनाते हुए दावा किया है कि 1980 के दशक में अमोको (अब BP की सहायक) द्वारा किए गए तेल अन्वेषण ने उनके जल स्रोतों और जमीन को जहरीले कणों से दूषित कर दिया। इस मुकदमे में स्थानीय लोगों ने बताया कि फिर भी तेल कंपनियों ने साफ‑सफ़ाई या पुनर्स्थापन की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई।

भूतकाल में विदेशी तेल कंपनियों के साथ किए गए अनुबंध आज भी कई विकासशील देशों में गंभीर पर्यावरणीय दायित्व की कमी का बिंब बन चुके हैं। भारत में भी अक्सर बहुराष्ट्रीय निगमों को भूमि अधिग्रहण, खनन या जल परियोजनाओं के लिए आसानी से अनुमति मिलती है, जबकि स्थानीय समुदायों को नुकसान के बाद न्याय तक पहुँचने में कई साल लगते हैं। इस केन्या मामले ने भारतीय नीति निर्माताओं के सामने एक कठोर प्रश्न रखा: क्या विदेशी निवेश को आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय नियमों के साथ समझौता करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

केन्या की सत्रीय अदालत ने मुकदमे के दस्तावेज़ स्वीकार कर लिये, परंतु BP का कहना है कि वह 1990 के बाद से अपने सभी संचालन में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। भारतीय सरकारी वक्तव्य में अभी तक इस केस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, परन्तु पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि “विदेशी कंपनियों की पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केसों से सीखना आवश्यक है”। यह बयान वैसे ही शून्य-शब्दी प्रतीत होता है जैसे पिछले वर्षों में कई विदेशी निवेश पर अतिरिक्त कर या पर्यावरणीय निरीक्षण के प्रस्ताव लम्बे समय तक टेबल पर खड़े रहे।

विरोधी दलों ने इस अवसर का उपयोग कर सत्ता में रहने वाले दल को “विदेशी कॉरपोरेशनों के साथ सहानुभूतिपूर्ण” कह कर आलोचना की है। कांग्रेस और कई राज्य स्तरीय दलों ने कहा कि “अगर केन्या में बाहरी कंपनियों की लापरवाही से गांवों को नुकसान पहुँचा, तो भारत में भी समान मामलों को रोकने के लिए कठोर नियामक ढाँचा होना चाहिए”। उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि भारत में कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी तेज़ी से फसल‑उत्पादन, जल-स्रोतों की कटौती और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण पर्यावरणीय क्षति बढ़ रही है, पर सरकार अक्सर “औद्योगीकरण” के बहाने इन समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर देती है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को “पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति” के वैधानिक तंत्र को सुदृढ़ करने की जरूरत है, जिससे प्रभावित समुदायों को तुरंत राहत मिल सके। नीति विफलता की जड़ में अक्सर प्रशासनिक जवाबदेही की कमी, निरीक्षण एजेंसियों की वित्तीय अछड़ी और निगमों के साथ नियोजित “राजस्व‑प्रेरित” समझौते होते हैं। केन्या के इस मुकदमे को यदि भारतीय राजनैतिक विमर्श में सही ढंग से पढ़ा जाए, तो यह विदेशी निवेश, पर्यावरणीय न्याय और जनता के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

Published: May 8, 2026