ईरान के विदेश मंत्री अभास अरख़ी की बीजिंग यात्रा से भारत की भू‑राजनीतिक चुनौतियाँ उजागर

इरान के विदेश मंत्री अभास अरख़ी ने 6 मई को बीजिंग पहुंच कर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाक़ात की। दोनों देशों के बीच उभरते सैन्य‑आर्थिक सहयोग, विशेषकर ऊर्जा, किफ़ायत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के संदर्भ में चर्चा का मुख्य बिंदु रहा। इस मुलाक़ात का भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर असर स्पष्ट है, क्योंकि दिल्ली को अब चीन‑इरान गठबंधन के विकास को नियंत्रित करने में नई रणनीतिक दिशा तय करनी होगी।

वर्तमान में भारत-इरान संबंध कई बुनियादी क्षेत्रों में गहरे जड़े हुए हैं: चाबाहर बंदरगाह पर रणनीतिक गठबंधन, तेल की आयात और भारत-ईरान ऊर्जा पाइपलाइन की संभावनाएँ। वहीं, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में इरान के साथ मिलकर बुनियादी ढाँचा प्रोजेक्ट्स और सैन्य सहयोग बढ़ाया है, जिससे नई आर्थिक-रक्षा धारा बन रही है। अरख़ी‑वांग मुलाक़ात पर इस पक्ष में समझौते की संभावना भारत को दोहरी दबाव में डाल रही है—एक ओर ऊर्जा सुरक्षा, तो दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना।

भाजपा‑सशासित केंद्र सरकार ने अभी तक इस यात्रा पर औपचारिक टिप्पणी नहीं की, परन्तु कई एन्क्लेव व बृहद्‑परिसर में मौजूद स्तम्भों के तहत यह स्पष्ट है कि नई यात्रा में इरान‑चीन गठबंधन के भीतर भारत का 'सामान्य' स्थान नहीं बन पाएगा। विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, ने इस अवसर का प्रयोग केंद्र की चीन‑इंडो‑पैसिफिक नीति की “नरमी” दिखाने के लिये किया है। सांसद रीतसिंग धवन ने प्रश्न किया, “क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा को चीन के साथ इरान के रणनीतिक समझौते के आँचल में दबा दिया जाएगा?”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस दौर की बातचीत से पाकिस्तान‑इज़राइल‑इजराइल‑इज़राइल (sorry) नहीं, बल्कि इरान‑चीन‑टेक्सस (आर्थिक‑टेक्सस) के रूप में एक नया “आर्थिक त्रिकोण” उभर सकता है, जो भारत-आधारित ‘इंडो‑पैसिफ़िक' मॉडल को चुनौती दे सकता है। ऐसी स्थिति में मौजूदा ‘इस्त्रातले’ ऊर्जा समझौते, विशेषकर प्रत्यक्ष तेल आयात या प्रति साल 10 मिलियन बैरिल तक के द्विपक्षीय पास‑थ्रू समझौते, को पुनः समीक्षा की आवश्यकता होगी।

सार्वजनिक राय में भी असहजता बढ़ रही है। राष्ट्रीय फोकस ग्रुप के अनुसार, 68% उत्तरदाताओं को इरान‑चीन गठबंधन से भारत की ऊर्जा-सेवा कीमतों में संभावित वृद्धि का डर है। विरोधी पार्टियों ने इस डेटा को उपयोग कर केंद्र की “ऊर्जा आत्मनिर्भरता” की दावों को कमजोर करने का प्रयास किया। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा, “ब्यूरोक्रेटिक लचीलापन और कूटनीतिक फुर्सत न होने के कारण, भारत को दुबारा रणनीतिक संतुलन बनाना पड़ेगा, न कि केवल बुनियादी समझौतों पर टिके रहना।”

संक्षेप में, अभास अरख़ी की बीजिंग यात्रा केवल दो देशों के बीच पारस्परिक समझौते नहीं रही; यह भारत को अपने शत्रु‑सहयोगी परिदृश्य में पुनः‑विचार करने का संकेत देती है। केंद्र और विपक्ष दोनों को अब इस प्रश्न का ठोस उत्तर तैयार करना होगा: “इंडो‑पैसिफ़िक” शुरुआती वादे के साथ साथ, चीन‑इरान गठबंधन के सामने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे सुरक्षित रखा जाए?”

Published: May 6, 2026