अमेरिका ने इरान की होर्मुज़‑प्राथमिकता को मानते हुए एस्कॉर्ट को रोका, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में नई चुनौतियाँ

अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को फारसी खाड़ी के सबसे क़ीमती जलमार्ग, होर्मुज़ में जहाज़ एस्कॉर्ट की सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया। यह कदम पाकिस्तान‑इंडो‑सेंट्रिक मध्यस्थता के बाद आया, जिसमें इरान ने बताया कि वह पहले शिपिंग‑सुरक्षा को उलझनों से मुक्त करना चाहता है, जबकि परमाणु वार्ता के मुद्दे को बाद में रखेगा।

हमें याद रखना चाहिए कि होर्मुज़ को भारत के लिए केवल एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि तेल‑गैस की सप्लाई का ‘रक्तवाहिनी’ कहा जाता है। मोरक्को‑से‑पश्चिमी अफ्रीका तक के 30 % से अधिक आयातित कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस जलमार्ग से गुजरता है। इसलिए इस एस्कॉर्ट में किसी भी बदलाव का तुरंत असर भारतीय ऊर्जा बाजार में कीमतों और रणनीतिक भंडारण पर पड़ता है।

नरीव मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बदलाव को ‘संभावित जोखिम’ बताया, साथ ही कहा कि भारत ‘वास्तविक समय में स्थिति का मूल्यांकन’ कर रहा है और अपने समुद्री सुरक्षा के साधनों को तेज कर रहा है। परंतु विपक्षी कांग्रेस और सततावादी AAP के प्रतिनिधियों ने यह अवसर ‘विदेशी नीति का असंतुलन’ कहकर उपयोग किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया कि अमेरिकी‑इरानी समझौते के तहत ‘होरमुज़ को पहले, ज़रूरनाभि को बाद में’ का सिद्धांत भारत के ‘नॉन‑प्रोलिफरेशन’ प्रतिबद्धताओं के साथ कैसे मेल खाता है। वहीं AAP ने इसके साथ ही ‘देशी तेल उत्पादन को तेज करने’ की माँग को दोहराया, यह तर्क देते हुए कि ‘विदेशी जलमार्गों पर निर्भरता' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा है।

वास्तविकता यह है कि भारत ने कई सालों से अपने समुद्री पथों को विविधीकृत करने की नीति अपनाई है—पर्यटन और तेल-गैस के अलावा, भारत ने ओमान, येमेन और अफ्रीकी झुंडों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर बल दिया। फिर भी, ऐसे अचानक अमेरिकी कदम से निवेशकों का भरोसा चकनाचूर हो सकता है, खासकर जब ऊर्जा कीमतें पहले से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिर हैं।

नीति‑प्रभाव के पहलू से देखें तो यह स्थिति दो‑मुखी तलवार बन कर उभरी है। एक ओर, इरान के साथ ‘होरमुज़‑पहले’ की संधि सीमित रूप से शिपिंग‑सुरक्षा को स्थिर कर सकती है, जिससे तेल की आपूर्ति में बाधा कम हो सकती है। दूसरी ओर, इस समझौते से इरान को परमाणु वार्ता में ‘डील‑प्लेस’ की प्रतीक्षा करने की सुविधा मिलती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को कमजोर कर सकता है और भारत के रणनीतिक भागीदार संयुक्त राज्य के साथ ठोस संरेखण को बिगाड़ सकता है।

अब सवाल यह है कि भारत किस दिशा में कदम बढ़ाएगा। यदि रक्षा मंत्रालय ‘नए एस्कॉर्ट‑ड्राफ्ट’ विकसित करता है और मिलिट्री‑कॉन्वॉय के लिए स्वायत्त मार्ग तैयार करता है, तो भारत ‘बाहरी बिचौलियों’ पर कम निर्भर हो सकता है। लेकिन ऐसी पहल में काफ़ी पूँजी, समय और भू‑राजनीतिक समझौते की आवश्यकता होगी—जिन्हें हाल के चुनावी आशंकाओं ने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं छेड़ा है।

संक्षेप में, अमेरिकी‑इरानी समझौते के ‘होरमुज़‑पहले’ का परित्याग भारत को एक दोधारी स्थिति में डालता है: जहाँ ऊर्जा‑सुरक्षा के लिए तुरंत राहत मिल सकती है, वहीं दीर्घकालिक नॉन‑प्रोलिफरेशन लक्ष्य में धुंधली राह बन सकती है। विपक्ष के प्रश्न, सरकारी त्वरित उपाय और उद्योग की सतर्कता—तीनों ही इस परिदृश्य को तय करेंगे कि भारत अपनी ऊर्जा‑नीति को किस किस्म की ‘स्मार्ट‑डिपेंडेंसी’ में बदलता है।

Published: May 6, 2026