अमेरिका के प्रो‑इज़राइल थिंक‑टैंक का इराक‑ईरान नीति पर असर, भारत‑अमेरिका संबंधों में नया मोड़

वाशिंगटन के प्रॉ‑इज़राइल थिंक‑टैंक फ़ॉरेन डिफेंस डायलॉग (FDD) ने हाल ही में यू.एस. ट्रम्प प्रशासन की ईरान‑विरोधी रुख को सुदृढ़ किया है। इस संस्था द्वारा तैयार किए गए बयानों को व्हाइट हाउस ने सीधे अपनाया, जिससे ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य विकल्पों की बात तेज़ हुई। इस बदलाव का असर भारत की बाहरी नीति पर भी पड़ रहा है, जहाँ ईरान के साथ लंबी अवधि की ऊर्जा‑सुरक्षा संबंध और मध्य‑पूर्व में बढ़ती जटिलताओं को सावधानी से संतुलित करना पड़ता है।

FDD का मूल मिशन सुरक्षा‑परामर्श देना है, लेकिन यह कई बार अपनी नीति‑निर्धारण में इज़राइल‑के पक्ष में झुकाव दिखाता है। इस बार उसने ट्रम्प सरकार को “ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सशस्त्र प्रतिकार” की सिफ़ारिश की, जिसे तुरंत सार्वजनिक बयान में उतारा गया। अमेरिकी मीडिया ने इस बात को बड़ी हाइलाइट कर पेश किया, जबकि न्यूयॉर्क‑टाइम्स ने नोट किया कि इस थिंक‑टैंक की रिपोर्ट में कई असामान्य डेटा स्रोतों का प्रयोग किया गया है, जो पारदर्शिता के मानकों से बात नहीं करते।

भारत के लिए यह बदलाव दोहरी चिंता का कारण बनता है। एक ओर, अमेरिकी‑ईरान तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल और भारतीय आयात‑बजट में दबाव आ सकता है। दूसरी ओर, ईरान के साथ भारत के मौजूदा आर्थिक और ऊर्जा सहयोग—जैसे कि 2024 में हुई 10‑बिलियन डॉलर की तेल‑गैस समझौता—पर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई अमेरिकी नीति “भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के अनुरूप” नहीं है, लेकिन साथ ही जॉर्जिया के दौरे पर दोनों देशों के बीच “सामान्य रणनीतिक हित” को उजागर किया।

केन्द्रीय राजनीति में इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने भी पार्थिव बना लिया है। कांग्रेस के प्रमुख नेता ने सरकार को “अमेरिकी थिंक‑टैंक की नीति‑निर्माण मशीनरी को अनुचित रूप से भारत के हितों के ऊपर रखने” के आरोप लगाए, और कहा कि यह भारत के “सुरक्षा‑स्वायत्तता” का खतरा है। इस बीच, राष्ट्रीय दल के सदस्य ने कहा कि अमेर-इज़राइल गठबंधन के संदर्भ में भारत को “दूसरों की नीतियों को मानने” के बजाय “स्वयं की कूटनीतिक रणनीति” बनानी चाहिए।

भ्रष्टाचार‑विरोधी समूहों और नीति‑विश्लेषकों ने भी इस विकास पर सवाल उठाए। उन्होंने नोट किया कि FDD की रिपोर्टों में “इज़राइल‑समर्थक खर्च” के आंकड़े अक्सर वास्तविक सरकारी खर्च से अधिक दिखाए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक जागरूकता में विकृति आती है। उन्होंने भारतीय सरकार को इस पर कड़ा नजर रखने और अपने ऊर्जा‑सुरक्षा नीतियों को बहुपक्षीय और पारदर्शी रखने का आग्रह किया।

सारांश में, अमेरिकी प्रॉ‑इज़राइल थिंक‑टैंक की नयी रणनीति न केवल ईरान को लक्षित करती है, बल्कि भारत को एक जटिल द्विपक्षीय तालिका में धकेलती है जहाँ अमेरिकी दबाव, ईरानी सहयोग और घरेलू राजनीतिक समीक्षाएँ आपस में उलझी हुई हैं। यह स्थिति भारत के नीति निर्माताओं को “संतुलन” शब्द के वास्तविक अर्थ पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है—क्या वह अमेरिकी रणनीति को स्वीकृति देगा, या अपनी स्वतंत्र रणनीतिक दिशा को दृढ़ता से बनाए रखेगा।

Published: May 6, 2026