हैदराबाद के डॉक्टर को ISIS‑संबंधित जैविक आतंकवाद के झांसे में एनआईए ने चार्जशीट जारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हैदराबाद के एक चिकित्सक तथा दो सहयोगियों के खिलाफ ISIS‑संबंधी जैविक आतंकवाद साजिश में शामिल होने का आरोप लगा कर औपचारिक चार्जशीट जारी की है। एजेंसी के अनुसार, संदिग्धों ने जीवाणु‑आधारित हथियारों के निर्माण तथा उनका दुरुपयोग करने की योजना बनाई थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।

इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर, जो पहले निजी क्लिनिक में कार्यरत थे, पर वैकल्पिक रोगजनकों की खरीद‑फ़रोक़्त, प्रयोगशालागत सुविधाओं का दुरुपयोग और विदेशी आपराधिक नेटवर्क से संपर्क स्थापित करने का आरोप है। दो अन्य संलग्न व्यक्तियों को भी समान आपराधिक साजिश में भाग लेने का आरोपित किया गया है।

एनआईए ने पहले ही कहा है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ भारत में फैलती जैविक खतरों की प्रवृत्ति को उजागर करता है। तथापि, इस चरण पर सरकारी संस्थाओं की प्रतिक्रिया में कई प्रश्न चिह्न उभरे हैं।

पहला, स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रकार के संभावित जोखिमों को पहचानने और निवारण करने के लिए कौन से तंत्र स्थापित किए हैं, यह अस्पष्ट रहा है। मौजूदा रोगजनक निगरानी कार्यक्रम अधिकतर मौसमी संक्रमणों पर केंद्रित है, जबकि संभावित जैविक हथियार निर्माण पर निगरानी अनुत्तरदायी प्रतीत होती है।

दूसरा, वैद्यकीय लाइसेंसिंग और प्रयोगशालागत निरीक्षण के अधिनियमों को सख्ती से लागू करने में क्रमिक ढिलाई रही है। इस डॉक्टर के क्लिनिक में प्रयोगशाला सुविधाओं के लिये आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया की जाँच नहीं हुई, जिससे संस्थागत सुस्ती का स्पष्ट संकेत मिला।

तीसरा, सूचना‑सुरक्षा और आतंकवाद रोकथाम के बीच समन्वय की खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बायोटेररिस्ट साजिश में विदेशी ISIS संपर्क का उल्लेख है, परन्तु विदेश मंत्रालय एवं सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना‑संचार में लगने वाले समय पर प्रश्न उठता है।

इन सभी बिंदुओं को देखते हुए नीति‑निर्माण में दो मुख्य चूकें स्पष्ट होती हैं। एक ओर, जैविक खतरों के लिए विशेष रूप से तैयार राष्ट्रीय रणनीति की कमी है; दूसरी ओर, मौजूदा स्वास्थ्य‑सुरक्षा ढाँचे में आतंकवाद विरोधी प्रोटोकॉल का समावेश अपर्याप्त है। इस प्रकार, संस्थागत अधिकारिता के बजाय विभागीय टकराव ने संभावित जोखिम को समय पर पहचानने में बाधा डाली।

नागरिक स्तर पर इस साजिश की खबर ने व्यापक चिंता उत्पन्न की है, परन्तु प्रशासनिक उत्तरदाता इस भय को घटाने के लिए ठोस सूचना प्रदान करने में नाकाम रहे हैं। जनता की भरोसेमंदता को पुनर्स्थापित करने हेतु विश्वसनीय और पारदर्शी संचार नीतियों की आवश्यकता स्पष्ट है, जबकि साथ ही बायोटेररिज्म के खिलाफ नियामक उपायों को तत्काल सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अधिकतम उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार को राष्ट्रीय जैविक सुरक्षा ढाँचे में त्वरित संशोधन, स्वास्थ्य‑सुरक्षा निरीक्षणों का सुदृढ़ीकरण तथा अंतर‑एजेंसी समन्वय तंत्र स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। तभी इस प्रकार के साजिशों को रोकना, साथ ही सार्वजनिक भरोसा पुनः स्थापित करना सम्भव होगा।

Published: May 7, 2026