राघव चढ़ा की टीम राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी, पंजाब में राजनीतिक विभाजन की जांच का आदेश
नई दिल्ली – 4 मई, 2026 को, आम जनता की नज़र में थोड़ा‑बहुत धुंधली हो गई रही पंजाब की राजनीति, अब राष्ट्रपति सरोजिनी नाइट्रु के महज़ एक अपॉइंटमेंट द्वारा स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। आज दो अलग‑अलग टीमें—एक में भारतीय कांग्रेस (हिंदुस्तान) के सांसद राघव चढ़ा और दूसरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान—राष्ट्रपति के कार्यालय में अपना मामला रखने की योजना बना रही हैं।
विवाद का मूल बिंदु दोहरी है। पहला, पिछले कुछ हफ्तों में सन्दीप पाथक सांसद के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी, जिन्हें चढ़ा ने ‘राजनीतिक बदले’ का दावे के साथ बयां किया है; दूसरा, कई विधायक और स्थानीय अधिकारी के कथित ‘पार्टी स्विच’ की खबरें, जो पक्षों के बीच भरोसे को और भी अधिक क्षीण कर रही हैं। इन कारवाईयों के पीछे, यदि कोई साफ़ नीति नहीं तो कम से कम प्रशासनिक अनुशासन की कमी स्पष्ट है।
राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट मिलने से पहले, दो पक्षों ने एक‑दूसरे को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराते हुए, संस्थागत तंत्र की बुदबुदाहट को गुनगुना दिया। चढ़ा ने कहा कि FIR‑रजिस्टर्ड पीड़ितों को बिना उचित जांच के जल्दी‑जल्दी दंडित किया गया, जबकि मान ने कहा कि यह कदम राज्य के भीतर चल रहे ‘संगठनात्मक तोड़‑फोड़’ को रोकने के लिये आवश्यक था। इस द्वंद्व में, न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस संचालन की स्वतंत्रता दोनों की ही परीक्षाएँ चल रही हैं।
बजाज पार्टी (भाजपा) ने भी इस मुद्दे को अपनी मंच पर लाकर, ‘सत्ताकरण’ और ‘रिटाली’ के आरोप लगाए हैं। वह इस बात से भी इशारा कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कार्रवाई को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ कहा जाये, तो यह प्राणालीगत कमजोरी को दर्शाता है—जिन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त करके, स्वतंत्र संस्थागत प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।
इस पूरे परिदृश्य में प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न प्रमुख रहा। पुलिस विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों से लेकर उच्चतर स्तर के राजनैतिक नेताओं तक, जिम्मेदारी का बोझ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि FIR‑रजिस्टर करने की प्रक्रिया में पक्षपात है, तो यह न केवल शासकीय संस्थानों की वैधता को चोट पहुँचाता है, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास को भी कमजोर करता है। ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति का हस्तक्षेप मात्र औपचारिक नहीं, बल्कि एक ‘संस्थागत संकल्प’ बन सकता है—यदि वह पक्षों को पारदर्शी जांच और निष्पक्ष समाधान की ओर प्रेरित कर सके।
न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र की इस तत्काल परीक्षा में, नीति‑निर्माताओं को दो बातें याद रखनी चाहिए: प्रथम, किसी भी सामरिक कदम को वैधता दिलाने के लिये पूर्व-परामर्श और तथ्य‑जाँच अनिवार्य है; द्वितीय, असंतोष के मामलों में राजनैतिक संवाद को दुष्ट प्रतिशोध के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाधान के साधन के रूप में देखना चाहिए। यदि इन सिद्धांतों को अपनाया गया, तो पंजाब में घटित यह ‘राजनीतिक तापमान’ शीतल हो सकेगा, और संस्थागत कमजोरी के बजाय प्रशासनिक चपलता का प्रदर्शन होगा।
Published: May 4, 2026