भारत ने बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की वापसी के लिए ढाका से सहयोग मांगा

नई दिल्ली (संत) – भारत के विदेश मंत्रालय ने 7 मई को एक आधिकारिक बयान के माध्यम से बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवासियों को भारत से वापस भेजने हेतु बांग्लादेश सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। यह कदम उत्तर‑पूर्वी सीमा पर बढ़ती प्रवासन‑संबंधी चिंताओं, स्थानीय गुटों की बढ़ती शिकायतों और भीतर‑बाहर दोनों स्तरों पर सुरक्षा‑पर्यावरणीय दबाव के बाद उठाया गया।

बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर समस्या को मौखिक रूप में कई बार उठाया गया था, परन्तु प्रत्यक्ष कार्यवाही की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। भारत‑बांग्लादेश सीमा के कई हिस्सों में बुनियादी बुनियादी बुनियादी ढांचा अभी भी पुराना और असुरक्षित है; 13 अगस्त को लांचल्ला‑बैंजोर पर जाँच के दौरान दर्ज की गई कई चुकियों से यह स्पष्ट हो गया कि ग्रिड‑पॉइंट, कश्मीरी-फ्रिक्शन‑डिटेक्टर और बायो‑मेट्रिक तंत्र न केवल अपर्याप्त हैं, बल्कि संचालन‑क्षमता के अभाव में अक्सर बंद‑है।

आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां एवं राज्य‑स्तर की प्रशासनिक संस्थाएं लगातार इस बात की शुद्धता पर प्रश्न उठाती रही हैं कि क्यों सीमा‑परिसर के कई ‘हॉट‑स्पॉट’ में 24‑घंटे गश्त और निगरानी नहीं हो पाती। प्रदेश‑स्तरीय मंत्रियों ने भी इसे ‘भ्रष्टाचार‑प्रेरित ढील’ का परिणाम माना है, जिससे संगठित मानव‑तस्करी के सरोगेट नेटवर्क को ठोस प्रतिबंध नहीं मिल पा रहा।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संवाद को तेज़ करने के लिए ‘संयुक्त कार्य‑दिशा‑निर्देश’ तैयार कर रहा है। इस दिशा‑निर्देश में तीव्र पहचान‑परिचय‑प्रक्रिया, राष्ट्रीय डेटा‑सेट्स का सतत अद्यतन, और पुनरावृत्ति‑रहित प्रत्यावर्तन‑प्रक्रिया के लिये डिजिटल‑प्लेटफ़ॉर्म शामिल होगा। हालांकि, इस प्रस्ताव के पीछे की वास्तविक शक्ति‑विन्यास अभी तक स्पष्ट नहीं है – क्या यह बांग्लादेश की स्वैच्छिक सहयोगी पहल है या भारत‑के दबाव का परिणाम?

नीति‑निर्माण के दृष्टिकोण से इस मामले में एक दोहरी असफलता स्पष्ट है। पहली ओर, प्रवासियों के लिये उचित वैध प्रवास‑विकल्पों का अभाव – जैसे कि विज़ा‑सुविधा, कार्य‑पर्याप्ति‑प्रोफाइलिंग – ने अनौपचारिक मार्गों को उभारा। दूसरी ओर, भारत के भीतर प्रतिपत्र‑नवीनता, विशेषकर ‘राष्ट्रीय प्रवासी डेटा‑बेस’ के निर्माण में संस्थागत सुस्ती ने अनुपालन‑मापदंडों को बेकार बना दिया। इस दिशा में कई राज्य‑स्तर के प्रशासन ने अपर्याप्त बजट आवंटन, मानव-शक्ति की कमी, तथा अंतर‑विभागीय समन्वय की अपूर्णता को कारण बताया है।

सार्वजनिक जवाबदेही की मांग पर कई सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को ‘क़ानूनी एवं मानवीय दोनों दृष्टिकोण से’ उठाया। इन संगठनों के अनुसार, प्रवासियों को अनुचित रूप से भेदभाव और निरंतर प्री‑डिटेंशन के तहत रखा जा रहा है, जबकि पोर्टल पर प्रकाशन‑होता‑हवारा रिपोर्टें ‘अधिकार‑उल्लंघन’ के आरोपों को तल्ख़ कर रही हैं। ऐसी स्थिति में, प्रशासनिक दायित्व के रूप में ‘पर्यवेक्षण‑समीक्षा‑अधिकारियों’ की नियुक्ति और समीक्षात्मक रिपोर्टों को सार्वजनिक करना अनिवार्य बन जाता है।

दुर्भावनापूर्ण पक्ष के रूप में, बांग्लादेशी सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, परन्तु पहले के राजनयिक संवादों से पता चलता है कि यह ‘सेंसरिशिप‑और‑परिचालन‑कूटनीतिक संतुलन’ के बीच नाज़ुक रूप से संचालित होगा। दोनों देशों के बीच परस्पर‑विश्वास निर्माण के लिये दो‑तरफ़ा ‘डाटा‑शेयरिंग‑प्रोटोकॉल’ तथा ‘कर्मचारी‑परिचय‑कार्यशालाओं’ की योजना बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में किसी भी संभावित ‘अवैध प्रवास‑संकेतक’ को समय पर पहचान कर थोपड़ी जा सके।

अंत में, यह स्पष्ट है कि भारत‑बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को प्रत्यावर्तित करने के लिये किया गया यह कदम, केवल कूटनीतिक विनती नहीं, बल्कि घरेलू प्रशासनिक अक्षमताओं की नयी अभिव्यक्ति है। यदि बिंदु-भेद के बिना ‘संस्थागत निराकरण‑मॉडल’ नहीं बनाया गया, तो इस प्रकार की प्रवासन‑संकटें भविष्य में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति रखेंगे। सार्थक समाधान के लिये राजनीति‑सेवा‑सुरक्षा‑सामाजिक त्रिकोणीय तालमेल, तेज़‑रफ़्तार तंत्र और पारदर्शी जवाबदेही आवश्यक हैं, अन्यथा यह मांग केवल शब्दावली‑पर्यंत ही सीमित रह जाएगी।

Published: May 8, 2026