पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में राजनीतिक हत्या: सुबेंडु अधिराजी के सहायक की गोली मार कर हत्या, प्रशासनिक चूक पर प्रकाश

पश्चिम बंगाल के उत्तर २४ परगना ज़िले में एक गंभीर लहू‑रंगीन घटना घटी है। सुबेंडु अधिराजी के निजी सहायक चंद्रनाथ रैथ को दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा बिंदु‑बिंदु गोली मार कर मार डाला गया। घटना चुनाव‑परिणाम के अभ्यंतर में घटी, जिससे राज्य के राजनीतिक माहौल में तनाव की नई लहर उत्पन्न हुई।

साक्षीजन के बयान के अनुसार, मृतक को एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर अचानक रुकावट नहीं दी गई। मोटरसाइकिल पर सवार झुंड ने सीधे लक्षित व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए लगभग शून्य दूरी पर गोली चलायी। गोली के प्रभाव से रैथ को तुरंत ही जीवन बिचलित हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रथम सहायता प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु स्थानीय चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यू को रोका नहीं जा सका।

घटनास्थल के निकट मौजूद पुलिस थाने का प्रवर्तन इतिहास दो‑तीन महीनों के भीतर कई बार बदतर स्थितियों में देखा गया है। इस बार भी पुलिस द्वारा तुरंत परिदृश्य को नियंत्रित करने, साक्षी सूचना एकत्र करने और आपराधिक गसर की जांच शुरू करने में दृश्यदृष्टि की कमी स्पष्ट हुई। घटना के तुरंत बाद पुलिस का आधिकारिक बयान केवल “जांच चल रही है” तक सीमित रहा, जबकि स्थानीय प्रशासन ने नजदीकी क़ुचलबरात में अतिरिक्त बल तैनात करने की घोषणा की, परंतु तैनात बलों की कार्रवाई में भी धुंधलापन रहा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने घटना को “राज्य के प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा के अभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण” कहा, जबकि तमिलनाडु में जलते टेंपल से जुड़े ट्रांसफर (TMC) ने इसे “राक्षसी हिंसक कृत्य” करार दिया और तत्काल FIR दर्ज कर सख्त सजा की माँग की। दोनों पक्षों ने अपने-अपने सदस्यों द्वारा किए गए इस आक्रमण को “राजनीतिक गुत्थी” कहा, जिससे अनिवार्य रूप से सार्वजनिक मतभेद में और गहरी खाई बन गई।

स्थिति का प्रशासनिक विश्लेषण करने पर सामने आने वाली प्रमुख अडचनें हैं: (i) चुनाव‑पश्चात सुरक्षा उपायों की अपर्याप्त योजना, (ii) पुलिस को आवश्यक त्वरित‑क़दम उठाने के लिए सशक्त प्रोटोकॉल का अभाव, (iii) न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण जनहित में विश्वास का क्षय, तथा (iv) राजनीतिक प्रभाव से प्रशासनिक निरंकुशता की ओर झुकाव।

इन मुद्दों पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को विशेषीकृत “राजनीतिक हिंसा रोकथाम इकाई” स्थापित करनी चाहिए, जिसमें पुलिस, प्रतिबंधित सुरक्षा एजेंसियां और न्यायालय‑संबंधी अधिकारी शामिल हों। साथ ही, चुनाव‑परिणाम के बाद त्वरित “अस्थायी सुरक्षा पैनल” की व्यवस्था करके संभावित लक्ष्यों की पहचान व सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

समाज के दृष्टिकोण से यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वैध चुनौतियों के प्रतिकूल परिणाम का स्पष्ट संकेत है। जब राजनीतिक तनाव बिंदु‑बिंदु गिरराहे बन जाता है, तो प्रशासन को “शून्य सहिष्णुता” के सिद्धांत के आधार पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, न कि बाद में “जांच‑पर‑जांच” के चक्र में उलझना चाहिए।

आगे देखी गई दिशा को स्पष्ट किया जा सकता है: सुदृढ़ पुलिस निरीक्षण, स्वतंत्र फोरेंसिक टीम द्वारा तत्क्षण जांच, तथा न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई। इन कदमों के अभाव में सार्वजनिक भरोसा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगेगा, जिससे भविष्य में इसी प्रकार की काली घटनाओं की सम्भावना और बढ़ेगी।

Published: May 7, 2026