तमिलनाडु में वी.जी.आर.विजे ने सत्ता की कुंजी थाम ली, पर राज्यपाल ने संकोच क्यों दिखाया?

दशहरा के बाद के चुनाव में अभिनेता-राजनीतिकार विजे (टीवीके) की पार्टी ने 108 सीटों के साथ तमिलनाडु की विधान सभा में सबसे बड़ी गिनती हासिल की। यह परिणाम, कई लोगों की आशा थी कि नई ऊर्जा और अस्थायी गठबंधन‑नीतियों से उबड़‑खाबड़ राजनीति को नया दिशा‑निर्देश मिलेगा।

परंतु, राज्यपाल राजेंद्र विष्णु आर्लेकर ने इस जीत को "अस्थापित बहुमत" की वजह से तुरंत शासक के रूप में मान्यता देने से इंकार कर दिया। आधिकारिक तौर पर उन्होंने सरकार बनाने के निमंत्रण को एक ओर रख दिया, और विरोधियों से बहुमत प्रमाणित करने की मांग की। यह कदम न केवल राजनीतिक उलझन में बढ़ोतरी करता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 163‑164 के तहत मुख्यमंत्री को भरोसेमंद समर्थन प्राप्त करने के सिद्धांत पर सवाल उठाता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मतभेद स्पष्ट है। एक पक्ष का तर्क है कि राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार, विशेषकर अस्थायी बहुमत की स्पष्टता न मिलने पर, निहित है। दूसरी ओर, कई विद्वानों का कहना है कि निनावी बहुमत को स्थापित करने के लिए Floor Test (संसदीय वस्तु परीक्षण) का इंतज़ार न करते हुए, शासन को संकल्पित रूप से आमंत्रित करना भी अनुचित है। इस मोड़ पर संवैधानिक प्रथा और प्रशासनिक लापरवाही के बीच की रेखा धुंधली हो रही है।

संस्थागत दृष्टिकोण से यह देरी प्रशासनिक सुस्ती को उजागर करती है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद कई राज्य विभागों ने सूचना संकलन, गठबंधन वार्ता, और सार्वजनिक सेवाओं के निरंतरता की तैयारी में असफलता दिखाई। इस बीच, नागरिकों को सड़कों की साफ‑सफाई, स्वास्थ्य‑सेवा, और औद्योगिक योजनाओं में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है—एक ऐसा माहौल जिसमें चुनिंदा राजनीतिक खेल के बजाय जनता के जीवन‑स्तर को प्राथमिकता देना चाहिए था।

शासन‑नीति‑निर्माण के मामलों में अब स्पष्ट हो गया है कि शब्द‑संकल्पनाओं की बजाय ठोस कार्य‑प्रक्रिया की जरूरत है। राज्यपाल का यह कदम, जबकि तकनीकी रूप से वैध हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक निष्क्रियता और समय‑बर्बादी की ओर इशारा करता है। यदि अगले सप्ताह तक भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाया गया, तो अस्थायी प्रशासनिक विराम को लेकर नागरिक न्यायालयों में चुनौतियों की संभावना बढ़ेगी।

सारांश में, तमिलनाडु में राजनीतिक परिदृश्य ने एक ऐसा मोड़ देखा है जहाँ चुनावी जीत और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यावश्यक है। यदि प्रशासनिक सक्षमता के साथ समय पर Floor Test आयोजित किया गया, तो न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को स्थिरता मिलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। अन्यथा, नागरिक असंतोष, कानूनी विवाद, और नीति‑निर्माण में आगे की सुस्ती ही परिणाम रहेंगे।

Published: May 8, 2026