तमिलनाडु चुनाव के बाद INDIA गठबंधन में दरार, डीक्यू ने कांग्रेस को ‘भारी धोखा’ का आरोप

तमिलनाडु के राज्यीय चुनाव के परिणामों के दो दिन बाद, भारत के प्रमुख विपक्षी गठबंधन “INDIA” में सार्वजनिक कलह उठी। ड्राविडा मुनेत्र कल्याण (DMK) के प्रमुख एमके स्टालिन ने अपने गठबंधन साथी कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि वह अभिनेता‑राजनीतिगर विजय के टीवीके (TVK) दल को समर्थन देकर ‘भारी धोखा’ कर रहा है। यह बयान न केवल गठबंधन के अंदरूनी झुंड के झूठे स्वर को उजागर करता है, बल्कि राजनीति‑परिणाम‑नीति की जटिल अंतर्संबंधी में प्रशासनिक अक्षम्यताएँ भी सामने लाता है।

विकास थीम पर आधारित TVK पार्टी, अभिनेता‑राजनीतिगर विजय द्वारा स्थापित, पिछले चुनाव में पहली बार लेकर आई थी, और कई वर्गों में युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय थी। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता, तत्कालीन राज्य स्तर पर गठबंधन की रणनीति समिति के सदस्य, ने इस दल को समर्थन देने का निर्णय “विकल्प प्रदान करने” के दृष्टिकोण से लिया। इस कदम को DMK ने ‘अहंकारी’ और ‘अतिचिंतन’ कहा, और सवाल उठाया कि क्या यह गुप्त ‘साझा‑निर्णय‑भ्रष्टता’ का प्रतीक नहीं है।

गठबंधन के भीतर इस तरह की असहमति का प्रशासनिक प्रभाव व्यापक है। पहले तो, संशोधित मतगणना रिपोर्टों ने संकेत दिया कि TVK का वैध मत प्रतिशत तय करने में स्पष्ट त्रुटि आ रही थी, जिससे गठबंधन के नीति‑निर्माण में अपूर्ण डेटा का उपयोग करने की संभावना बनी। इसके अलावा, कांग्रेस द्वारा किए गए “संकल्पनात्मक” समर्थन ने शासकीय एजेंडा को जटिल बना दिया: जब एक ही राज्य में कई विरोधी बल एक ही संसाधन (जैसे सुरक्षा बल, चुनाव बहाल‑निगरानी) के लिए अपील करते हैं, तो प्रशासनिक तंत्र को तेज‑गति में पुनर्व्यवस्थित करना पड़ता है, जो अक्सर ‘संस्थागत सुस्ती’ का लक्षण बन जाता है।

विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे असमतुल्य निर्णय गठबंधन में ‘विश्वास के पुलों’ को ध्वस्त कर सकते हैं। यदि कांग्रेस की यह चाल अन्य सहयोगी दलों—जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के छोटे सहयोगी, या बहु‑दलवादी राज्य‑स्तरीय गठबंधन—पर असर डालती है, तो पूरे “INDIA” ब्लॉक की राष्ट्रीय स्तर पर नीति‑समन्वय क्षमता कमजोर पड़ सकती है। इससे आने वाले सत्र में संविधानिक संशोधनों या आर्थिक सुधारों के लिये आवश्यक बहुपक्षीय सहमति प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

सार्वजनिक जवाबदेही के संदर्भ में, विपक्षी गठबंधन को अब ‘पारदर्शी निर्णय‑प्रक्रिया’ अपनाने की आवश्यकता है। मौजूदा प्रणाली में निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर “मुख्य मंच” पर मौखिक बयान तक सीमित रहती है, जबकि नागरिकों को विस्तृत कारण‑परिचालन नहीं मिल पाता। यह ‘नीति‑निर्माण की धुंधली बैकस्टेज’ ही सरकार द्वारा अक्सर षड्यंत्रित कर दिया गया अनुमान है, जिसे सच्चे लोकतंत्र में ‘सार्वजनिक हित के लिये सिद्धान्त’ बनाना जरूरी है।

ड्राविडा मैस के प्रधान ने अंतिम शब्द में कहा, “गठबंधन की बुनियाद आपसी भरोसे पर टिकी है; जब एक सदस्य अपने ‘ईगो’ को वोट के ‘जवाबदेही’ पर प्राथमिकता देता है, तो पूरे ब्लॉक की वैधता खतरे में पड़ जाती है।” इस टिप्पणी में सूखे व्यंग्य के साथ संस्थागत अछात-की उलझन को उजागर किया गया है, जो न केवल चुनावी परिणामों को परिभाषित करता है, बल्कि देश-व्यापी नीति‑परिस्थितियों में भी नई चुनौतियों को जन्म देता है।

Published: May 6, 2026