ट्रिनमोवल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पूर्वी सिलिगुड़ी कार्यालय में ज्वाला के पीछे बीजेपी को दोषी ठहराया

पश्चिम बंगाल में मई 2026 को शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग के टिमसी (ट्रिनमोवल कांग्रेस) कार्यालय में कल रात एक नियोजित जलाए की घटना घटी। पार्टी ने इस आक्रमण की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्तर की भाजपा पर डाल दी और अपने समर्थकों को एक नई वीडियो‑साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया।

टिमसी ने जारी बयान में बताया कि जलाए के समय ऊँची आवाज़ में आवाज़ें सुनाई दीं, जहाँ दो व्यक्तियों ने एक थैली में जलावन सामग्री लेकर इमारत के मुख्य दरवाज़े के पास फेंक दी। घटना के तुरंत बाद टिमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें आक्रमणकारी के चेहरे के हिस्से और जलावन सामग्री के स्पष्ट दृश्य दिखाए गये। पार्टी ने इस वीडियो को "साक्ष्य" के रूप में पेश कर, भाजपा को "राजनीतिक उकसावे" और "हिंसा के समर्थन" का आरोप लगाया।

विपक्षी दल के उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने इस आरोप को नकारते हुए कहा, "राजनीति में विवाद तो होते ही रहते हैं, परन्तु हमें साक्ष्य‑आधारित जांच की आशा है।" इसके अलावा, दार्जिलिंग पुलिस ने घोषणा की कि मामला फिलहाल "पहले चरण की जांच" के अंतर्गत है, और फोरेंसिक लैब को सैंपल भेजा गया है। फिर भी स्थानीय प्रशासन और राज्य की पुलिस के कार्य‑प्रणाली पर सवाल उठे हैं, क्योंकि जलाए की सूचना मिलने के दो घंटे बाद ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि उस समय पर सैकड़ों लोकतांत्रिक उम्मीदवारों की सभा चल रही थी।

प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी माहौल में सुरक्षा व्यवस्था का ढीलापन न केवल वैध राजनीतिक संघर्ष को प्रभावित करता है, बल्कि चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट (EC) के उल्लंघन की संभावना भी बढ़ाता है। "जब एक प्रमुख पार्टी के कार्यालय को इतनी बर्बरता से निशाना बनाया जा सके, तो पुलिस की तत्परता, गश्त व्यवस्था और इंटेलिजेंस को पुनः परखना आवश्यक है," एक वरिष्ठ प्रशासनिक विश्लेषक ने टिप्पणी की।

वर्तमान में, राज्य सरकार ने इस मामले को "तीव्र जांच" के तहत रखा है और संबंधित अधिकारियों को "संदेहात्मक तत्वों की पहचान" के लिए निर्देशित किया है। सरकार ने यह भी कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में हिंसा या उभयचरता सिद्ध होती है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नागरिक संगठनों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएँ "हिंसक राजनीति" की दहलीज को और ऊँचा कर देंगी, जबकि प्रशासनिक जवाबदेही का कोई ठोस प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा।

इस घटना ने जनता में सुरक्षा की भावना को झकझोर दिया है और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, चुनावी मौसम में निवारक उपायों की कमी और संस्थागत सुस्ती एक साथ मिलकर लोकतंत्र की नींव को धुंधला कर देती है। चाहे यह मामला फिर से उजागर हो या सच्चाई के साथ पहले ही सामने आए, यह सिद्ध होना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक अभिप्राय को सशस्त्र उकसावे की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए, तथा प्रशासन को कड़ी, शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की मिसाल पेश करनी चाहिए।

Published: May 5, 2026