एफएसएसएआई ने अल्कलाइन वाटर के 31 लाख रुपये के स्टॉक को जप्त किया, मिला निषिद्ध रसायन

नई दिल्ली – भारतीय खाद्य‑सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आज शाम दिल्ली‑एनसीआर के एक गोदाम में 31 लाख रुपये मूल्य के अल्कलाइन वाटर स्टॉक को जब्त कर लिया, जिसमें प्रयोग‑से‑बंद रसायन सोडियम हाइड्रॉक्साइड पाया गया। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य‑वर्दी शॉपिंग की बेबसी को उजागर करता है, जहाँ नियामक का प्रतिक्रिया‑समय और नीतिगत स्पष्टता दोनों ही कमजोरियाँ दिखाते हैं।

एफएसएसएआई के अनुसार, यह 2,800 लीटर की बोतलें “pH‑स्तर को 9.5 से अधिक तक बढ़ाने” का दावा करके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म व स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रही थीं। लैब परीक्षण ने पुष्टि की कि पानी में सोडियम हाइड्रॉक्साइड की सांद्रता अनुमत सीमा से 15‑गुना अधिक थी, जिससे न केवल खाद्य‑सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ बल्कि संभावित जलन‑आधारित स्वास्थ्य‑जोखिम भी उत्पन्न होते।

जप्ती के बाद एफएसएसएआई ने निर्माता को नोटिस जारी किया, सभी वितरकों को उत्पाद वापस लेने का आदेश दिया और राज्य‑स्तर के खाद्य‑सुरक्षा विभागों को अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, इस कदम पर “रोक‑थाम‑से‑पहले‑हजारों‑मीलों‑हुए‑जप्त‑नहीं‑होते” जैसी आलोचनात्मक टिप्पणी भी आती है। पिछले दो वर्षों में समान प्रकार के अल्कलाइन ड्रिंक्स के कई तकनीकी घोटाले हुए, पर नियामक ढांचा केवल उपभोक्ता शिकायतों के बाद ही कार्यवाही करता रहा है।

नीति‑निर्माण पक्ष पर सवाल उठता है कि अभी तक “अल्कलाइन वाटर” के लिए कोई वैध मानक या लेबल‑फ़्रेमवर्क स्थापित नहीं किया गया है। मौजूदा फूड सॅफ्टी एंड स्टॅण्डर्ड्स (कॉम्पोज़िशन ऑफ फ़ूड) रेगुलेशन्स, 2011 में पीएच‑संतुलन की सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, जिससे कंपनियों को “स्वास्थ्य‑फायदा” के झूठे वादे बनाने की गुंजाइश मिलती है। विशेषज्ञों का मत है कि एक स्पष्ट राष्ट्रीय मानदंड, पूर्व‑मार्केट परीक्षण और कठोर लेबल‑आडिट की आवश्यकता है, नहीं तो “विज्ञान‑के‑नाम‑पर‑बज़बाज़ी” जारी रहेगी।

संस्थागत अक्षमता भी इस मामले में स्पष्ट दिखाई देती है। फूड‑सेफ्टी विभाग की बड़ी‑बड़ी वारंट‑प्रक्रियाएँ अक्सर लंबी टिक-टॉक होती हैं, जबकि उपभोक्ता को नवीनीकृत स्वास्थ्य‑जोखिम के प्रत्यक्ष प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इस ढाँचे में अधिकांश जिम्मेदारी राज्य‑स्तर के एजेंसियों पर डाली जा रही है, जो बिखरे‑बिखरे राजस्व‑स्रोतों के कारण अक्सर “देखभाल‑की‑अलग‑अलग‑मतलब” निकालते हैं।

सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से परिणाम स्पष्ट है: स्वास्थ्य‑संबंधी झूठे विज्ञापनों के कारण आर्थिक नुकसान, संभावित स्वास्थ्य‑समस्या और सरकारी संस्थाओं में भरोसा घटता जा रहा है। इस बीच, “बाजार‑की‑खरीद‑विचार‑में‑पारदर्शी‑सूचना‑की‑कमी” को दूर करने के लिए कड़ी निगरानी, तेज़ कार्रवाई और सार्वजनिक‑हित‑के‑पैमानें पर नीति‑निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता बनी हुई है।

जबकि इस बार की जप्ती से एक चेतावनी मिली है, लेकिन यह सवाल बना रहता है कि भविष्य में ऐसी “अल्कलाइन” दुरुपयोगी उत्पादों को शुरुआती चरण में ही रोकने की क्षमता सरकारी तंत्र के पास है या नहीं। यदि नियामक का जवाब‑देहिता प्रतिवादी‑कंपनियों की गति से नहीं मिलती, तो उपभोक्ता संरक्षण का ढांचा केवल काग़ज़ी बकवास रह सकता है।

Published: May 8, 2026