2024 में भारत में हत्या में 2.4% गिरावट, महिला‑विरोधी अपराधों में 1.5% कमी: NCRB रिपोर्ट

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2024 के वैध अपराध आँकड़े जारी किए, जिनमें कुल हत्याओं में 2.4% की गिरावट और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 1.5% की कमी दर्ज की गई। यह संख्यात्मक सुधार पहले वर्ष की तुलना में आयी है, परन्तु आंकड़े अकेले शासन की सफलता का प्रमाण नहीं बनते।

स्थिति‑पर‑स्थिति देखते हुए, गिरावट का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल जैसे बड़े राज्य दिखाते हैं, जबकि कुछ हाई‑ब्राजिल वाले क्षेत्रों में गिरावट नगण्य या उल्टी रही। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में गिरावट भी समान रूप से असमान रही; दिल्ली और तेलंगाना में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, परन्तु दुर्ग और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दर्ज‑की‑गई गिरावट नगण्य रही।

केन्द्रीय सरकार ने इन आँकड़ों को “सुरक्षा‑पहले” पहल और ‘विमुक्ति’ कार्यक्रमों की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया। परन्तु नीति‑निर्माण की प्रभावशीलता को मापने के लिये केवल संख्यात्मक गिरावट पर्याप्त नहीं है। कई सामाजिक विज्ञानियों ने इस बात पर इशारा किया है कि अपराध रजिस्टर में रिपोर्टिंग की दर, पुलिस शिकायत दर्ज करने की इच्छा, और ग्रामीण‑शहरी असमानताएँ आँकड़ों को स्मूथ कर सकती हैं।

आधिकारिक बयान के विपरीत, न्यायपालिका में लटके मामलों की लंबी सूची, पुलिसिंग स्टाफ की अपर्याप्त प्रशिक्षण और साक्ष्य‑आधारित जांच की कमी के कारण कई मामलों में न्याय विलंबित रहता है। यही वह खाई है, जहाँ “कम हुआ” का अंक नीति‑निर्माताओं को आत्मसंतुष्ट कर देता है, जबकि वास्तविक धारा‑धारियों की सुरक्षा और पुनःविलय के लिये संस्थागत सुधार अभी तक परिपक्व नहीं हुए।

समाधान के रूप में, विशेषज्ञों ने डेटा‑ट्रांसपेरेंसी, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में डिजिटल एकीकरण, और महिलाओं के लिए ‘एक‑स्टॉप‑शॉप’ हेल्पलाइन के सख़्त कार्यान्वयन की मांग की है। ये प्रावधान तभी काम करेंगे, जब न केवल आँकड़े घटेंगे, बल्कि प्रत्येक फाइल के पीछे का वास्तविक सामाजिक संदर्भ उजागर होगा।

निष्कर्षतः, 2.4% और 1.5% की गिरावट प्रशंसनीय दिखती है, परन्तु प्रशासनिक जड़ता, नीतिगत ढिलाई और जवाबदेही की कमी इस सुधार को स्थायी बनाने में बाधक हैं। यदि सरकार इन आँकड़ों को केवल ‘सफलता का पैलेट’ बना कर रखती है, तो नागरिकों को वह बहु‑आयामी सुधार नहीं दिखेगा, जिसकी वे आशा करते हैं।

Published: May 7, 2026