2024 में नकली नोटों पर 55 करोड़ रुपये की बरामदगी, सरकारी साख पर सवाल

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वार्षिक संकलन में यह उजागर हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023‑24 में भारत के विभिन्न कोनों में कुल 55 करोड़ रुपये मूल्य के नकली कागज़ी नोटों को बरामद किया गया। यह आंकड़ा न केवल भौतिक सत्य है, बल्कि मौद्रिक सुरक्षा के तंत्र में व्याप्त गंभीर खाइयों की पीली चेतावनी है।

नकली नोटों की बराबर 55 करोड़ रुपये की गिरफ्तारी में मुख्यतः 500 रुपये, 1000 रुपये और 2000 रुपये के उच्च मूल्य वाले नोट शामिल थे, जो आमदनी‑कर, सीमा शुल्क और छोटे‑बड़े व्यापार में भ्रम उत्पन्न कर सकते थे। अधिकांश बरामदगी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे उत्तर‑पूर्वी एवं दक्षिणी राज्यों में हुई, जहाँ जाली नोटों की आपूर्ति चैन अक्सर स्थानीय कार्टेल और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय फरार गिरोहों के बीच घुमती रहती है।

उक्त बरामदगी में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संयुक्त कार्रवाई का उल्लेखनीय योगदान रहा, फिर भी यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली मुद्रा को किस तरह बरामद किया गया, जबकि 2024 के आरम्भ से ही RBI ने खाताधारकों को डिजिटल भुगतान ओर इलेक्ट्रॉनिक लेन‑देन के पक्ष में जागरूक करने की कई पहलों को लागू किया था। इस अंतर से यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा नियंत्रण‑प्रणाली बेतरतीब हेपार रखी नहीं जा सकती।

वित्त मंत्रालय ने बरामदगी के बाद तत्काल कृती योजना का वादा किया, परंतु सार्वजनिक दस्तावेज़ों में अभी तक कोई विस्तृत कार्रवाई‑टाइम‑लाइन नहीं दिखाई देती। इससे यह स्पष्ट होता है कि नीति‑निर्माण तंत्र में सूचना‑प्रभावी प्रतिक्रिया की कमी है, जबकि राष्ट्रीय वित्तीय शमन एजेंसी (NFSA) जैसी संस्थाओं की कार्यक्षमता पहले ही कई वार्षिक रिपोर्टों में धीमी दर्शायी गई है।

इतना बड़ा वित्तीय नुकसान, जो सतही तौर पर केवल 55 करोड़ रुपये की बराबर है, सार्वजनिक भरोसे को नुकसान पहुँचाता है। साधारण नागरिक, जो छोटे‑बड़े लेन‑देन में नकली नोटों के घातक जोखिम से डरते हैं, अब डिजिटल भुगतान के लिए सरकार के उपक्रम पर संदेह करने लगे हैं। निरंतर निरीक्षण और तेज़ प्रतिअभियान की असफलता न केवल मौद्रिक धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है, बल्कि आर्थिक समावेशन के लक्ष्य को भी कमजोर करती है।

पिछले कुछ वर्षों में कई सरकारी रिपोर्टों ने नोट निर्माण, वितरण और निगरानी में तकनीकी और प्रशासनिक कमियों को उजागर किया है, फिर भी अनिवार्य सुधारों को लागू करने में संस्थागत सुस्ती बना है। यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि सीमापार जालियां, कस्टम्स में छेड़छाड़, और अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी का प्रयोग करके नकली नोटों के उत्पादन और आपूर्ति के पीछे की जालियों को तोड़ने के लिये एकीकृत राष्ट्रीय एजेंसी की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, 55 करोड़ रुपये के नकली नोटों की बरामदगी केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय वित्तीय तंत्र की दीर्घकालिक नीतिगत विसंगतियों और प्रशासनिक जवाबदेही की कमी का प्रतिबिंब है। समय आ गया है कि सरकार, RBI और प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर एक बहु‑स्तरीय रणनीति तैयार करें, जिसमें त्वरित शर्त‑पर‑शर्त संक्षिप्त रिपोर्टिंग, डिजिटल-भुगतान के प्रोत्साहन, और नकली नोटों के आपूर्ति‑श्रृंखला को बाधित करने के लिये सख़्त क़ानूनी कदम शामिल हों। तभी सार्वजनिक भरोसा पुनर्स्थापित हो सकेगा और मौद्रीक धोखाधड़ी को प्रभावी रूप से समाप्त किया जा सकेगा।

Published: May 7, 2026