सेना संस्थान में 6 ट्रॉफी गायब: जांच आदेश

पुणे के आधी रात के बाद कमर कसने वाले सुरक्षा गार्डों की नींद टूट गई, जब निचले स्तर के प्रबंधन ने सात‑संतरा की गली में स्थित भारतीय सेना के प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज (ISS) से छह ट्रॉफियों का लापता हो जाना बताया। यह घटनाक्रम न केवल संस्थागत प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा मानकों पर भी तेज सवाल उठाता है।

वह ट्रॉफियां, जिनमें 1971 के युद्ध में वीरसैनिकों को दिया गया ‘पराक्रम पदक’ तथा 1999 के कश्मीर ओपरेशन की यादगार ‘मिडल ईस्ट मैरिट’ शामिल हैं, कुल मिलाकर लगभग 12 लाख रुपये की अनुमानित मूल्यवान वस्तुएँ थीं। इन्हें संस्थान की वार्षिक पुरस्कार समारोह में प्रदर्शित किया जाता था और आम जनता को भी खुले दरवाज़े से दिखाया जाता था।

घोषणा के बाद ही इंस्टिट्यूट के प्रमुख अधिकारी ने तत्काल जिला पुलिस को सूचित किया। पुंजा पुलिस थाने के प्रभावी अधिकारी रजत शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह मामला ‘जुर्माना‑सुरक्षा’ के अंतर्गत आता है और तत्काल जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही, भारतीय सेना के अधीनस्थ डायरेक्टरैट जनरल ऑपरेशन्स (DGO) ने भी अपना निर्देश जारी कर, एक विशेष टीम को नियुक्त किया है, जिसमें सुरक्षा अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ तथा लेखा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

स्थानीय प्रशासन के पूर्वजों को देखते हुए, इस स्थिति में नगरपालिका निगम की क्या भूमिका है? अधिकारी मानते हैं कि संस्थान के भीतर के सुरक्षा प्रोटोकॉल को ‘शहर की सर्विस बोर्ड़र’ के तौर पर माना जाता है। किन्तु इस बार स्पष्ट त्रुटि ‘सुरक्षा कार्यविधि में अनुपालन न होने’ की है। कई स्थानीय निवासियों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संस्थान के आसपास की सभाओं में सुरक्षा गार्डों की संख्या में अप्रत्याशित कटौती हुई थी, जबकि भीड़भाड़ वाली प्रतियोगिता और प्रदर्शनियों को लगातार आयोजित किया जाता रहा।

जांच के आरंभ में, पुलिस ने पहले दो दिन में 15 संभावित संदिग्धों की सूची तैयार की, जिसमें स्वयं रखरखाव कर्मी, पिछले साल के अनुबंधित सफाई कर्मचारियों और मॉक ट्रायल के लिए बुलाए गए बाहरी प्रशिक्षक शामिल हैं। प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कोडित ‘ट्रॉफी ट्रैकिंग सिस्टम’ (TTS) की बैक‑अप फाइलें तीन हफ्ते पहले ही ‘सिस्टम अपडेट’ के दौरान अनधिकृत रूप से हटा दी गई थीं। ऐसा लगता है कि तकनीकी लापरवाही ही लोप का मुख्य कारण है।

इस मुद्दे ने नागरिकों के बीच निराशा का माहौल बनाकर रख दिया है। कई ने सोशल मीडिया पर “सेना के सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं, सुरक्षा का भी तो ध्यान रखें” जैसे टिप्पणियां कीं, जबकि कुछ स्थानीय व्यापारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा उपायों में निवेश न करने से न केवल संस्थागत धरोहरें, बल्कि आसपास की व्यावसायिक गतिविधियां भी खतरे में पड़ सकती हैं।

जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए, संस्थान ने अस्थाई तौर पर सभी सार्वजनिक प्रदर्शनियों को बंद कर दिया है और ट्रॉफियों की पुनर्स्थापना के लिए वैकल्पिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, जिला प्रशासन ने कहा कि “यदि लापता वस्तुएँ नहीं मिली, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, और इस प्रकार की घटनाओं को दोहराने से रोकने हेतु व्यापक ऑडिट प्रक्रिया लागू की जाएगी।”

समग्र रूप से, यह घटना यह दर्शाती है कि सरकारी संस्थानों में भी ‘सुरक्षा’ शब्द को केवल शब्द नहीं, बल्कि कार्यान्वयन योग्य नीति बनाना कितना जरूरी है। यदि प्रशासनिक लापरवाही को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो शहर के नागरिकों का भरोसा धीरे‑धीरे ख़त्म हो सकता है—और यह कोई ‘हास्यस्पद उपाख्यान’ नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है।

Published: May 7, 2026