सिकर कलेक्टररेट को मिली धमकी वाला ई‑मेल, जांच में बम नहीं मिला

राजस्थान के सिकर जिले के कलेक्टररेट ने 5 मई को एक अनजान स्रोत से प्राप्त धमकी ई‑मेल को गंभीरता से लिया। ई‑मेल में विस्फोटक पदार्थों की तैनाती और बड़े पैमाने पर जानलेवा हमला करने का उल्लेख था, जिससे तत्काल सुरक्षा सतर्कता पर विचार किया गया।

रिपोर्ट प्राप्त होते ही जिला कलेक्टर ने जिला प्रशासकीय कार्यालय को संपूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिया और रेक्टर के आसपास सख्त सुरक्षा कवरेज लागू किया। पुलिस ने एक विशेष जांच टीम गठित की, जिसमें साइबर‑क्राइम सेल, राइफल‑डिटेक्शन यूनिट और फोरेंसिक लैब की विशेषज्ञता शामिल थी। “डिजिटली धमकी और भौतिक खतरे में फर्क है, पर सुरक्षा का नियम वही है – पहले सतर्कता, फिर पुष्टि,” अधिकारी ने कहा।

तीन दिन की विस्तृत जांच के बाद फोरेंसिक दल ने कलेक्टररेट परिसर, मेल बॉक्स और कार्यालय उपकरणों की बत्तीस तकनीकी जांच की। परिणामस्वरूप कोई विस्फोटक पदार्थ, ड्रोन या अन्य साज‑सज्जा नहीं मिली। ई‑मेल के स्रोत IP को ट्रेस करने पर यह पता चला कि वह किसी सार्वजनिक नेटवर्क से आया था, जिसका वास्तविक स्वामित्व अभी भी अज्ञात है। अधिकारियों ने इसे “संभावित साइबर‑प्रैंक या हल्के‑फुल्के आतंकवाद की कोशिश” के रूप में वर्गीकृत किया।

जांच के दौरान कलेक्टररेट के कर्मचारियों और नागरिकों को दो‑तीन घंटे के लिए कार्यस्थल से बाहर रहने के आदेश ने प्रशासनिक कार्यवाही में असुविधा पैदा की। कई लोगों ने यह कहा कि “बिना बम के भी कलेक्टररेट की झिलमिलाती रोशनी को बंद कर देना, अत्यधिक सावधानी की निशानी है।” फिर भी, प्रशासकीय प्रोटोकॉल का पालन करने का तर्क यह था कि “जमा‑होने वाले किसी भी जोखिम को वैध ठहराने से पहले इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।”

संक्षिप्त अवधि में कलेक्टररेट फिर से खोल दिया गया और सभी सामान्य सेवाओं का संचालन जारी रखा गया। नागरिकों को सुरक्षित रहने की आश्वासन के साथ साथ यह भी बताया गया कि ऐसी डिजिटल धमकियों के विरुद्ध आयटी सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया जाएगा।

यह घटना सिकर के प्रशासन को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार करने की याद दिलाती है। जितना ई‑मेल में सिग्नल मिला, उतना बम नहीं मिला—एक संकेत यह है कि साइबर‑थ्रेट एनालिसिस को वास्तविक भौतिक सुरक्षा प्रक्रियाओं के साथ समन्वयित करना आवश्यक है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये, विशेषज्ञों ने निवारक साइबर‑इंटेलिजेंस, त्वरित फोरेंसिक जांच और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों की सिफ़ारिश की है।

Published: May 5, 2026