शहर के रेस्टोरेंट गैस की महंगाई से ‘चूल्हा’ अपनाते, मार्जिन पर दबाव बढ़ा

शहर के कई मध्यम-स्तर के रेस्टोरेंट, जो पिछले दो वर्षों में लगातार बढ़ती एलपीजी (LPG) कीमतों से जूझ रहे थे, अब लागत बचाने के लिए पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे (चूल्हा) का सहारा ले रहे हैं। इस कदम ने रसोइयों की कार्यशैली, ग्राहकों के स्वास्थ्य और नगर प्रशासन की निगरानी को नई जटिलता प्रदान कर दी है।

नगर निगम के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि 2025‑26 वित्तीय वर्ष में एलपीजी की औसत बाजार कीमत में 38 % की वृद्धि हुई, जबकि खाद्य सामग्री और श्रम खर्च में क्रमशः 12 % और 9 % बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन तीनों प्रमुख खर्चों के संग्रेन से कई छोटे-स्तर के खाने‑पीने वाले प्रतिष्ठानों की लाभ-हाशिये में लगातार घटावट आई। बचत के उपायों की तलाश में, कुछ मालिकों ने बजट-सेविंग तकनीक के रूप में ‘चूल्हे’ को पुनः सक्रिय किया।

पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, चूल्हा चलाने से उत्पन्न धुएँ में सोडियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण पदार्थ (PM2.5) की मात्रा सामान्य गैस स्टोव की तुलना में दो‑तीन गुना अधिक हो सकती है। यह न केवल रसोइयों के लिये श्वसन जोखिम पैदा करता है, बल्कि ग्राहकों के सामने परोसे जाने वाले भोजन की स्वच्छता और स्वाद पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

शहर के स्वास्थ्य निरीक्षक ने उल्लेख किया, “यदि चूल्हे का उपयोग बिना उचित वेंटिलेशन के किया गया, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के विरुद्ध है। हमने कुछ प्रतिष्ठानों पर पास में स्थापित धुएँ के सेंसर के माध्यम से अनियमितताओं की रिपोर्ट की है।” इस दौरान, नगर निगम के ठेकेदारों ने कहा कि वह होटल‑रेस्तरां श्रेणी में औद्योगिक गैस सप्लाई के मूल्य नियंत्रण हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं बना पाए हैं, जिससे निजी उद्यमों को “कुचक्र” में फँसा देखा जा रहा है।

निर्णायक स्वर में, नगर पालिका के शहरी विकास विभाग के प्रमुख ने कहा, “हमें व्यावसायिक इकाइयों की लागत-भारी स्थिति को समझते हुए, सतत ऊर्जा विकल्पों की ओर दिशा‑निर्देश बनाना आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति में अगर चूल्हा विकल्प बन रहा है, तो वह अस्थायी उपाय होना चाहिए, न कि दीर्घकालिक नीति।” उन्होंने अगले तिमाही में सभी रेस्टोरेंट को वैकल्पिक बायो‑गैस या सौर‑ऊर्जा संचालित किचन उपकरणों के लिए अनुदान योजना पेश करने का आश्वासन दिया।

उद्यमियों की ओर से, एक सामूहिक प्रतिक्रिया में कहा गया कि “मुनाफा दो‑तीन प्रतिशत तक घट गया है; सरकार की ओर से सब्सिडी या मूल्य स्थिरीकरण की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, तो हमें जीवित रहने के लिये जमीनी उपाय अपनाने पड़ते हैं।” चूल्हा वापसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी सुनाई देती है—“अब हमारे पास नया ‘फायर‑ड्राई’ मेन्यू है, जिसमें धुएँ का स्वाद ‘इक्लिप्स’ के बराबर है।” यह सूखा व्यंग्य प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है, जबकि वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए ठोस कदमों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भविष्य की राह पर सवाल यह बनता है कि क्या नगर प्रशासन को केवल एक ही बार “गैस की कीमतें बढ़ गईं” के बहाने से मौजूदा अधिनियमों को ढीला करके, रेस्टोरेंट के संचालन को असुरक्षित प्रथा की ओर धकेलना उचित है। समय-समय पर लागत‑संकट के बहाने दीर्घकालिक स्वास्थ्य‑सुरक्षा मानकों को घटा देना, सार्वजनिक हित के खिलाफ एक नज़रअंदाज़ी है। अंततः, समाधान तभी तक स्थायी रहेगा जब मूल्य‑नियंत्रण, वैकल्पिक ऊर्जा समर्थन और कड़ी निगरानी को एक साथ मिलाकर एक बहु‑आयामी नीति ढांचा तैयार किया जाए।

Published: May 4, 2026