रेलवे अधिकारियों और SRMU की बैठक: 1000 से अधिक लोको स्टाफ की अवकाश मांगों पर चर्चा

भारत की प्रमुख रेलवे ज़ोन में पिछले सप्ताह, भारतीय रेलवे के वरिष्ठ कार्यकारियों ने लोहा रेल मंत्रियों के साथ भारतीय रेल लोकोमोटिव मैन्युअल यूनियन (SRMU) के प्रतिनिधियों के साथ एक टेम्पररी बैठक की। यह मिलन 1,000 से अधिक लोको स्टाफ द्वारा सामूहिक अवकाश आवेदन (mass leave) जमा करने के बाद आया, जो उनके विफल होने वाले कई वर्षों के दावों को उजागर करने का एक आखिरी उपाय माना गया।

लोको चालक, सहायक चालक और रखरखाव कर्मियों ने प्रमुख मांगें रखी हैं: कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण, ओवरटाइम के लिए उचित वेतन, बगैर कारण के बिछोड़ को कम करने की प्रणाली, और एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र। यूनियन का कहना है कि इन मांगों को लेकर पिछले कई बार संवाद हुआ, परन्तु परिणामस्वरूप कोई ठोस सुधार नहीं आया।

समर्थनशील कर्मचारियों के इस सामूहिक अवकाश के कारण कई प्रमुख पैसेंजर और मालगाड़ी सेवाओं में रद्दीकरण देखने को मिला, जिससे दैनिक आवागमन पर असर पड़ा और रेलवे के राजस्व पर अनुमानित 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस आर्थिक दबाव को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर अगले पंद्रह दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया। हालांकि, पिछले दो दशकों में इसी प्रकार की प्रतिबद्धताओं का पालन करने में प्रशासनिक जड़ता बरकरार रही है।

बैठक के बाद के बनों में कुछ निहितार्थ स्पष्ट हुए: जबकि अधिकारियों ने विवेकपूर्ण सुनवाई और “समायोजित समाधान” का आश्वासन दिया, उनके शब्दावली में काफी हद तक “समीक्षा प्रक्रिया” और “क्रमिक कार्यान्वयन” शब्दों की भरमार थी। यही वही तालमेल है जिसे अक्सर “बैठक का मीटिंग” कहा जाता है – कागज पर कई पन्नों की चर्चा, पर असल में जमीन पर समय पर कदम नहीं।

स्थानीय नागरिकों के लिए इस विवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट है: देर से पहुँचने वाले ट्रेन, टिकट रिफंड की प्रक्रिया में रुकावट, और व्यावसायिक वर्ग के लिए माल परिवहन में बढ़ती देरी। इस स्थिति ने सार्वजनिक सेवा के भरोसे को धीरे‑धीरे कमजोर किया है, जबकि प्रशासनिक इकाई “भरोसेमंद” शब्द का प्रयोग करती रहती है।

संक्षेप में, इस बैठक में भले ही शब्दों की सरसराहट हुई हो, परंतु वास्तविक कार्यान्वयन के लिये अभी भी कई “बेटी-भरी” बाधाएँ बाकी हैं। अगर रेलवे प्रशासन अपनी “गति” को उसी गति से नहीं बढ़ा पाता, तो अगला “बैठक” शायद फिर से एक ही मंच पर दोहराया जाएगा – जहाँ वक्ता काफी होते हैं, पर दर्शकों को केवल निराशा ही मिलती है।

Published: May 9, 2026