महाराष्ट्र में केवल ₹100 में वसीयत पंजीकरण, सब-रजिस्ट्री कार्यालयों में खुली सुविधा

महाराष्ट्र सरकार ने आज एक नई निर्देश श्रृंखला जारी की, जिसके तहत राज्य के सभी सब-रजिस्ट्री कार्यालयों में नागरिक केवल सौ रुपये में अपनी वसीयत पंजीकृत कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य वसीयत की प्रामाणिकता बढ़ाना, कानूनी स्पष्टता प्रदान करना और भविष्य में वारिसों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को न्यूनतम करना बताया गया है।

नियम में प्रमुख परिवर्तन यह है कि अब कोई समय सीमा नहीं रही; इच्छुक व्यक्ति चाहे तो कभी भी पंजीकरण करवाने का अधिकार रखता है। साथ ही, सरकार ने सील्ड विल डिपॉजिट की सुविधा भी जोड़ दी है, जिससे दस्तावेज़ों की गोपनीयता और सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित हो सके। यह उपाय उन लोगों के लिए उपयुक्त माना गया है, जो अपनी अंतिम इच्छाओं को गोपनीय रखना चाहते हैं।

शहरी प्रशासन की इस पहल को अक्सर ‘लोकल सरकारी नवाचार’ के रूप में सराहा जाता है, परंतु वास्तविकता कुछ चिंतनशील प्रश्न भी उठाती है। मौजूदा राजस्व प्रणाली के तहत सब-रजिस्ट्री कार्यालयों की शुरुआती कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। क्या मौजूदा स्टाफ और तकनीकी बुनियादी ढांचा इस अतिरिक्त लोड को संभाल पाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यदि अक्षम्यताएँ बनी रही, तो दस्तावेज़ों की देर से प्रोसेसिंग या त्रुटियों का जोखिम बढ़ सकता है, जो मूल उद्देश्य को ही उलट सकता है।

सही मायने में इस योजना के लाभ तभी स्पष्ट होंगे जब इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। कम शुल्क से बड़ी भागीदारी की आशा तो है, परंतु यदि रिकॉर्ड-रखरखाव में कोई चूक रहती है तो वारिसों के बीच नए कानूनी लड़ाइयों को जन्म मिल सकता है—जिसे इस पहल ने ही तो रोका था।

शहर की नजदीकी जनसंख्या के लिये यह योजना आरामदायक लग सकती है, परंतु वास्तविक प्रभाव को आँकने के लिये कुछ सालों का डेटा आवश्यक होगा। तब तक, प्रशासन को चाहिए कि वह तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और नियामक निगरानी को सुदृढ़ करे, ताकि ‘₹100 की वसीयत’ शब्द केवल कागज पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय कानूनी साधन के रूप में स्थापित हो सके।

Published: May 6, 2026