भवानीपुर में बेटे की हत्या के पीछे ‘टीएमसी बदला’ का आरोप, पुलिस जांच में अड़चन

कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में 31 मार्च को 28 वर्ष के शौकत बोस (नाम काल्पनिक) की मृत्युःघटन का मामला सामने आया, जहाँ उसकी माँ, शालिनी बोस ने आरोप लगाया है कि हत्या तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तहत राजनैतिक बदले के कारण हुई। शालिनी बोस ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनका पुत्र पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सुवेंदु शुश्री के सहायक का बेटा था, और मौजूदा चुनावी परिणाम में टीएमसी के प्रमुख नेता मदता बनर्जी की हार के बाद प्रतिशोध स्वरूप यह कृत्य किया गया।

इंसिडेंट के तुरंत बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और केस को ‘राजनीतिक हत्या’ के रूप में वर्गीकृत किया। प्रारम्भिक रिपोर्ट में कहा गया कि शौकत बोस को दो बार गाड़ी रोक कर मार डाला गया, जबकि आसपास के कई गवाहों ने गवाहियों में बताया कि हमलों के पीछे पीले तिरंगा बैनर वाले व्यक्तियों की सानिध्य थी। परन्तु जांच टीम को अभी तक किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य या संदिग्धों की पहचान में सफलता नहीं मिली है।

भवन के स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच इकाई बनायी है, परन्तु नागरिकों ने कहा है कि औपचारिक लक्षणों के पीछे वास्तविक कारण राजनीति के लच्ची में फँसे लोगों की हानि को छुपा रहा है। “जब राजनीति में बदला लेना भी हत्या तक पहुँच जाए तो कानून के कौन-से नियम रखें?” एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने टिप्पणी की।

पुलिस ने कहा है कि सभी संभावित संदेहियों को हिरासत में लेने और फ़ोरेंसिक परीक्षण को तेज़ी से करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, कई इंटरफ़ेस पर तेज़ी से विज़ुअल डेटा एकत्र किया जा रहा है, जिससे सामाजिक मंच पर फैलते अफवाहों को भी नियंत्रित किया जा सके।

भवानीपुर के निवासियों ने इस घटना को “राजनीतिक दंगा” कहा और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगातार हुए ‘भाई-बहनों’ के बीच टकराव के बाद, आम जनता अपनी रोज़मर्रा की जीवन में सुरक्षा के अभाव को महसूस कर रही है।

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण से, नगर निगम ने इस क्षेत्र में पुलिस पाइडिंग का विस्तार करने और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की सेट अप की योजना बताई है। साथ ही, स्थानीय न्यायालय ने इस केस को तेज़ी से निपटाने के आदेश लिए हैं, ताकि न्याय के क़दम आगे बढ़ें और राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिये दंडात्मक उदाहरण स्थापित हो।

जैसे ही इस केस की जाँच आगे बढ़ेगी, यह देखना बाकी है कि क्या राजनीतिक पक्षों के बीच के ‘विवाद’ को न्यायिक प्रक्रिया के पाखण्ड से आगे निकाल कर, सामाजिक शांति को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा या नहीं।

Published: May 8, 2026