बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तहत कैबिनेट का विस्तार: 32 नए मंत्री, जाति‑क्षेत्रीय संतुलन में विवादास्पद चयन

बिहार राज्य के कार्यकारी परिषद में आज एक नयी परत जुड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाते हुए, अपने मंत्रिस्तरीय दल को आकार दिया। यह विस्तार न केवल संख्या में बड़ा है, बल्कि इसमें कई ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के शिशु हैं, जिससे सत्ता में वंशानुगत प्रतिरूपण की धारा फिर से बहने लगा है।

स्मरणीय तथ्य यह है कि पिछले दो दशकों में बिहार में मंत्रियों की औसत उम्र 45‑50 वर्ष रही है, जबकि इस बार औसत आयु लगभग 38 वर्ष तक गिर गई है। युवा चेहरे का दावा करने के बावजूद, कई नियुक्तियों में पारिवारिक संबंध स्पष्ट रूप से उभरे हैं – दो‑तीन पदों पर पिछले मुख्यमंत्री के पुत्रों को नियुक्त किया गया, जिससे एक ताज़ा लेकिन पुरानी चित्रपट का निर्माण हुआ।

इस कैबिनेट विस्तार का औपचारिक कारण आधिकारिक ब्रीफिंग में 'जाति‑समुदाय‑क्षेत्रीय संतुलन' बताया गया। विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, समिति ने राजपूत, यादव, मुस्लिम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच सुगठित वितरण का लक्ष्य रखा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल प्रतीकात्मक संतुलन से प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार नहीं होगा; वास्तविक प्रभाव तभी पड़ेगा जब चयन प्रक्रिया में योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाए।

राज्य प्रशासन के दृष्टिकोण से यह विस्तार दोहरा है। एक ओर, मंत्रियों की बढ़ती संख्या से विभागीय कार्यभार का पुनः वितरण संभव हो सकता है, जिससे कुछ अति-भारी विभागों में काम के बोझ को हल्का किया जा सके। दूसरी ओर, अतिरिक्त वेतन, सुविधाएँ और अनुज्ञा‑प्रक्रिया के प्रबंधन में अतिरिक्त बोझ भी उत्पन्न होगा। बिहार जैसे विकासशील राज्य में फाइनेंशियल संसाधनों का इधर‑उधर बंटाव अक्सर बुनियादी ढांचे की लापरवाही को बढ़ावा देता है।

नागरिकों पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष के आँकड़ों के अनुसार, जलापूर्ति, सड़कों की देखरेख और स्वास्थ्य सेवाओं में शिकायतों की संख्या में 12 % की वृद्धि हुई है। नया कैबिनेट इन मुद्दों को प्राथमिकता देगा या नहीं, यह समय ही बताएगा। अगर नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को आश्वस्त करना है, तो यह राजनीति का वही पुराना ट्रिक है: 'पूरी तरह से संतुलित' होने की घोषणा, जबकि जमीन पर समस्याओं का समाधान अभी भी अधूरा है।

विरोधी दल और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने इस कदम की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि 'संतुलन' शब्द का प्रयोग केवल चुनावी रणनीति है, वास्तविक शासन सुधार नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश नई नियुक्तियों ने पहले से ही कई विकास परियोजनाओं के अधूरे रह जाने में योगदान दिया है, और नए मंत्री इस स्थिति को सुधारे बिना ही अभर्चर में आए हैं।

समग्र रूप में, बिहार सरकार का यह कैबिनेट विस्तार एक दोधारी तलवार बनकर सामने आया है – जहाँ एक ओर यह विविधता का भाव दिखाता है, वहीं दूसरी ओर यह वंशपरम्परा और प्रतीकात्मक संतुलन के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के प्रश्न उठाता है। नागरिकों के लिये अंततः यह मायने रखता है कि इन 32 नए चेहरों को किस प्रकार की नीति‑निर्माण शक्ति दी जाती है, और क्या यह शक्ति वास्तविक विकास के मानचित्र पर नई रेखाएँ खींच पाएगी।

Published: May 8, 2026