पटना में महिला लक्षित ट्रांसजेंडर गिरोह को ध्वस्त, तीन अभियुक्त हिरासत में

पटना पुलिस ने मंगलवार रात 31‑वर्षीय, 27‑वर्षीय और 22‑वर्षीय तीन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘महिलाओं को निशाना बनाकर अपराध करने’ के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया। यह समूह पिछले दो महीनों में शहर के विभिन्न बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को परेशान करने, डाक्शन तथा ग्रैबिंग करने के वारंवार प्रयासों के बाद उजागर हुआ।

पुलिस के अनुसार, गिरोह ने सोशल मीडिया पर गुप्त समूह बनाकर संभावित लक्ष्यों की लिस्ट तैयार की थी। इसके बाद उस लिस्ट में शामिल महिलाओं को गली‑गली में पीछा किया, उनका पीछा करके उनके व्यक्तिगत सामान का इस्तेमाल करके डर उत्पन्न किया। कई महिला पीड़ितों ने अपने अनुभवों को महिला हेल्पलाइन पर दर्ज कराया, जिससे पुलिस को सतह पर आने वाली अकसर अनदेखी शिकायतों को फिर से देखा गया।

कायर वाक्यांशों से अधिक, इस मामले की खोज में पुलिस की चतुराई ने स्थानीय प्रशासन को भी झकझोर दिया। पटना नगर निगम के प्रतिनिधि ने कहा कि “सुरक्षा उपायों की तस्वीर को सख्ती से देखना आवश्यक है, ताकि इस प्रकार के ‘समुदाय‑आधारित’ अपराध का पुनरावर्तन न हो”। हालांकि, यह भी स्वीकार किया गया कि इस वर्ष के पहले आधे में महिला‑सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए हेल्पलाइन सिस्टम में जवाबदेही की कमी रही, जिससे कई मामलों को प्रारम्भिक चरण में ही असंतोषजनक समाधान मिला।

सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों ने इस अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति रूढ़ियों को ठेस पहुँचाने के बजाय, समुचित क़ानून‑प्रक्रिया और पुनर्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि “रूढ़ियों के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक अपराधी के रूप में लेबल करना, न सिर्फ़ साक्ष्य‑आधारित पुलिसिंग को कमजोर करता है, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बाधित करता है”।

यह घटना स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा के प्रति नई चिंताएँ उत्पन्न कर रही है। कई महिलाएँ अब सार्वजनिक स्थानों में यात्रा करने से हिचकिचा रही हैं, और यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस के पास पर्याप्त निगरानी कैमरों और तेज़ प्रतिक्रिया नेटवर्क की कमी नहीं तो इस प्रकार के “लॉजिकल” योजनाओं को रोक पाती।

पुलिस ने कहा कि अब वह इस मामले की पूरी जांच कर रही है, खिलाफ़ी अंतः विभागीय कमेटी गठित कर सभी साक्ष्य इकट्ठा करेगी। साथ ही, वह ट्रांसजेंडर समूहों को भी सामाजिक सहायता कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रस्ताव रख रही है, ताकि बुनियादी आवश्यकता और रोजगार की ओर सहयोग दिया जा सके।

स्थिति को देखते हुए, पटना प्रशासन ने नयी महिला‑सुरक्षा योजना के अंतर्गत 30 दिन की भीतर प्रत्येक नगरपालिका में ‘सुरक्षा‑कुशल’ कर्मी नियुक्त करने का आदेश दिया है। यह कदम मौजूदा सुरक्षा‑वहीनता को दूर करने के लिए आवश्यक है, परंतु इसे ‘सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई’ नहीं, बल्कि ‘सचेतन कार्यान्वयन’ बनाकर ही शहरी महिलाओं की भरोसेमंद सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

Published: May 6, 2026