पुणे ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया 30‑दिन का HSRP प्लेट अनुपालन अभियान

पुने नगरपालिका के ट्रैफिक विभाग ने 4 मई को एक उत्सर्जन‑सम्पन्न विज्ञप्ति के माध्यम से घोषणा की कि वह अगले 30 दिनों में हाई‑सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान चलाएगा। यह कदम उस अवधि के बाद आया है, जब राज्य के वाहन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 2024 में एचएसआरपी को अनिवार्य किया गया, परंतु आँकड़ों से स्पष्ट है कि शहर में अभी भी लगभग 22 % वाहन बिना मान्य HSRP के सड़कों पर घूम रहे हैं।

अभियान में प्रमुख रूप से ट्रैफिक रडार, मोबाइल चौकियां और रूट‑प्लेन रैम्प्स स्थापित किए जाएंगे। अधिकारी बतलाते हैं कि प्रत्येक गैर‑अनुपालन घटना पर पहले चेतावनी, फिर ₹2,000 से ₹5,000 का जुर्माना और दो बार से अधिक उल्लंघन पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है। वाहन मालिकों को पास के RTO (रजिस्ट्रेशन टॉप ऑफिस) में जाकर वैध HSRP लगवाने का निर्देश दिया गया है।

पिछली कई महीनों में एचएसआरपी के प्रचार‑प्रसार की कमी, अधिकारियों के बीच समन्वय की बाधाएँ और कंपनियों द्वारा सस्ती, अनधिकृत प्लेटों की बेफिक्री ने इस समस्या को जन्म दिया। शहर की ट्रैफिक प्रबंधन समिति के एक सदस्य ने कहा, “जब तक जनता को वैध प्लेट की महत्ता समझ में नहीं आती, तब तक यह अभियान केवल कागज़ पर ही रहेगा।” इस तरह के व्यंग्यात्मक विचार अक्सर स्थानीय समाचारों में सुनने को मिलते हैं, जो प्रशासनिक लापरवाही को सूक्ष्म रूप से उजागर करते हैं।

नागरिक संगठनों ने इस पहल को सराहा, परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को केवल दण्डात्मक उपायों पर नहीं, बल्कि सुलभ और सस्ते HSRP समाधान प्रदान करने पर भी ध्यान देना चाहिए। “यदि मंच पर जुर्माने की ध्वनि तेज़ है, तो ज़रा असली आवाज़ सुनें – वह है आम नागरिक की आर्थिक असुरक्षा,” एक सामाजिक कार्यकर्ता ने टिप्पणी की।

अभियान के अंत में ट्रैफिक विभाग को उम्मीद है कि अनुपालन दर कम से कम 85 % तक पहुँच जाएगी, जिससे चोरी‑स्टेटेड वाहन, नकल‑प्लेट और असुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ी अपराधों में गिरावट आएगी। यदि लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो यह मॉडल अन्य महानगरों में दोहराया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर HSRP की सफलता के लिये एक ठोस आधार स्थापित होगा।

Published: May 5, 2026