निजी विद्यालयों को सेंसस 2027 के लिए शिक्षकों की भागीदारी में बाधा न बनाने का कठोर चेतावनी

शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों को चेतावनी जारी की है कि वे किसी भी कारण से सेंसस 2027 के लिये नियोजित शिक्षकों को उनके दायित्व निपटाने से नहीं रोकेंगे। सेंसस संचालन भारत सरकार के सांख्यिकीय कार्य का अनिवार्य भाग है, जिसे क़ानूनी रूप से सभी सार्वजनिक व निजी संस्थानों को समर्थन देना अनिवार्य है।

विभाग के अनुसार, शिक्षकों को समयपूर्व छोड़ने या वैकल्पिक कार्य सौंपने के लिये कोई पूर्वापेक्षा नहीं रखी गई है। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है, तो इसे "गंभीर उल्लंघन" के रूप में दर्ज किया जायेगा और संबंधित प्रबंधन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश प्रशासनिक प्रोटोकॉल की अनदेखी कर रहे स्कूलों के लिये स्पष्ट संकेत है कि अब बहाने नहीं चलेँगे।

शिक्षकों ने पहले ही अपनी मौजूदा शैक्षणिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ सेंसस के लिये अतिरिक्त कार्यभार को लेकर चिंता व्यक्त की थी। कई मामलों में, स्कूलों ने कार्यभार कम करने के लिये अकारण हटाने का प्रयास किया था, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात बिगड़ता और पाठ्यक्रम में देरी होती। विभाग का यह कदम न केवल आयु-से-कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि स्कूल प्रबंधन की प्राथमिकताओं पर एक सूक्ष्म व्यंग्य भी है – कक्षा में अध्यापन से अधिक महत्त्व अब आँकड़े जोड़ना समझा जा रहा है।

इस चेतावनी के बाद, शहर के प्रमुख निजी विद्यालयों ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि वे निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार हैं, परन्तु कुछ संस्थानों ने अभी तक अपने शैक्षणिक कैलेंडर में सेंसस कार्य के लिये समय निर्धारित नहीं किया है। यदि ये संस्थाएँ नियत समय में सहयोग नहीं देतीं, तो शिक्षा विभाग की आगे की कार्रवाई में आयुक्त स्तर पर नोटिस, आर्थिक दंड और संभावित लाइसेंस अनिवार्यता सहित कई दंडात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं।

सेंसस 2027 का लक्ष्य देश भर में जनसंख्या, सामाजिक‑आर्थिक और बुनियादी सुविधा सम्बन्धी विस्तृत डेटा इकट्ठा करना है। इस कार्य में शिक्षकों का सहयोग राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की विश्वसनीयता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिये अत्यावश्यक है। विभाग की यह चेतावनी इस तथ्य को रेखांकित करती है कि शैक्षिक संस्थानों को अपने सामाजिक दायित्व से विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितनी ही “नि:शुल्क” साज‑सज्जा में क्यों न दिखे।

Published: May 7, 2026