नागपुर में नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत, जमीन रजिस्ट्री में 4.60 करोड़ रुपये खर्च

नागपुर नगर निकाय ने आज नवीन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (एनबीडी) के आधिकारिक रूप से प्रारम्भिक चरण को पूरा किया, जिसमें 4.60 करोड़ रुपये की रजिस्ट्री शुल्क के साथ 45 एकड़ भूमि का औपचारिक दस्तावेजीकरण शामिल है। इस पहल को नागपुर विकास प्राधिकरण (एनडीए) के प्रमुख ने "शहर के आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कदम" कहा।

परियोजना के तहत पहली कड़ी में आईटी, वित्तीय सेवाएँ और स्टार्ट‑अप्स के लिए विशिष्ट प्लॉटों की पेशकश की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि अगले दो वर्षों में इस क्षेत्र में 10,000 से अधिक रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है, जबकि अनुमानित निवेश 1,200 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है।

हालाँकि, भूमि रजिस्ट्री में इतना बड़ा खर्च करना कोई मामूली बात नहीं है। आँकड़ों के अनुसार, समान आकार के अन्य शहरों ने रजिस्ट्री खर्च को 2‑3 करोड़ रुपये के भीतर ही सीमित रखा था। इस अंतर को नगर निगम के अधिकारियों ने "समस्याग्रस्त रिकॉर्ड‑कीपिंग और उच्चमत वाली कानूनी बाधाओं के कारण" बताया, जबकि आलोचनात्मक आवाज़ें इसे प्रशासनिक अक्षमता का संकेत मानती हैं।

परियोजना के लाभों के बीच स्थानीय व्यापारियों को नई बाजार प्रवेश का अवसर मिलने की बात सामने आती है, परंतु प्रतिपक्षी समूहों ने संभावना जताई है कि मौजूदा छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पुनःस्थानांतरित करना पड़ेगा। कई पड़ोसियों ने कहा कि भूमि अभिग्रहण के दौरान वैध दस्तावेज़ों की कमी और अपर्याप्त पुनर्वास पैकेज के कारण सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

सड़कों, जल आपूर्ति और बिजली ग्रिड की मौजूदा स्थिति भी सवालों के घेरे में है। नगर जल निगम (एनडब्ल्यूसी) ने स्वीकार किया कि नई डिस्ट्रिक्ट के लिए आवश्यक जल आपूर्ति को वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक बोर्ड ने कहा है कि प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त 150 मेगावॉट क्षमता जोड़ने की योजना है, लेकिन उसका कार्यान्वयन समय‑सारणी अभी अस्पष्ट है।

कुल मिलाकर, नागपुर की इस नई व्यवसायिक धुरी को विकसित करने का इरादा प्रशंसनीय है, परंतु भूमि रजिस्ट्री में अत्यधिक खर्च और बुनियादी सुविधाओं की तैयारी में दिखी असमानता प्रशासन को जवाबदेह ठहराने का अवसर देती है। यदि आगे की योजना में नागरिक सहभागिता और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया, तो यह परियोजना न केवल शहर के आर्थिक मानचित्र पर नया अंक लगा सकती है, बल्कि स्थानीय जनता के लिए वास्तविक विकास का मतलब भी बन सकती है।

Published: May 7, 2026