नागपुर नगर निगम में ‘पती राज’ के आरोपों की समीक्षा के लिए मुन्ना यादव ने किया नेतृत्व

नागपुर नगरपालिका निगम (NMC) ने पिछले सप्ताह एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें महापौर के निकटतम सहयोगी और वरिष्ठ कार्यकारी मुन्ना यादव ने अध्यक्षता संभाली। यह बैठक ‘पती राज’ के आरोपों – यानी नगर निगम के भीतर पारिवारिक गठबंधन के माध्यम से पदस्थापना एवं अनुबंध प्रदान करने के संदिग्ध प्रकरणों – की जाँच‑पड़ताल के लिए बुलाया गया था।

बैठक में नगर आयुक्त, शहरी योजना विभाग के प्रमुख, सार्वजनिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि तथा विविध नगरपालिका कॉर्पोरेट स्तर के अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कई अनुबंधों में चयन प्रक्रिया पर अपूर्ण पारदर्शिता की शिकायतें नागरिकों और स्थानीय मीडिया से प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के संदर्भ में, विशेष जांच समिति को निर्देश दिया गया कि वह संबंधित दस्तावेज़ों, बोली‑प्रक्रिया और नियुक्तियों की विस्तृत समीक्षा करे।

मुन्ना यादव ने बैठक में कहा, “हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का प्रयोग न्यायसंगत और कानूनी ढाँचे के भीतर ही हो। यदि किसी भी चरण में अनियमितता का संदेह उत्पन्न होता है, तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।” उन्होंने यह भी घोषणा की कि निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा, जिससे नागरिकों को प्रक्रिया में भरोसा बने।

स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस पहल को सकारात्मक रूप में स्वागत किया, परन्तु कई नगर निगम के कर्मचारियों ने संकेत दिया कि वही पारिवारिक नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों और अनुबंधों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रायोगिक ढाँचा और कठोर निगरानी की आवश्यकता है।

नागपुर के प्रमुख व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष ने टिप्पणी की, “अगर NMC पती राज की लकीर को तोड़ सके, तो शहर के विकास प्रोजेक्ट्स में दक्षता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। जनता को अब केवल वादे नहीं, ठोस परिणाम चाहिए।”

बैठक के परिणामस्वरूप एक कार्यकारी योजना तैयार की गई जिसमें टेंडर प्रक्रिया में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाने, स्वतंत्र ऑडिट की अवधि घटाने और अनियमितता की सूचना मिलने पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई करने की शर्तें शामिल हैं। यह प्रस्ताव अगले महीनों में नगर निगम की कार्यकारिता में लागू किया जाएगा।

अंत में यह स्पष्ट है कि ‘पती राज’ के खिलाफ इस समीक्षा का उद्देश्य सिर्फ आरोपों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रशासन में भरोसे को पुनर्स्थापित करना भी है। समय बताएगा कि प्रस्तावित सुधार वास्तविक कार्यान्वयन में कितनी प्रभावी रहेंगी।

Published: May 7, 2026