गोवा में रोग प्रकोप की दर राष्ट्रीय चौथे स्थान पर, ग्रामीण इलाकों में वृद्ध एवं बच्चों को सबसे अधिक खतरा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की नवीनतम रिपोर्ट ने बताया कि गोवा के 15‑दिन के भीतर 18.7% आबादी ने किसी न किसी प्रकार की बीमारी का शिकार माना, जबकि देश का औसत केवल 13.1% रहा। इस आंकड़े के आधार पर गोवा भारत में रोग‑प्रकोप की दर के संदर्भ में चौथे स्थान पर उभरा।

आँकड़े दर्शाते हैं कि इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दो संवेदनशील वर्ग – 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक और 0‑4 वर्ष के शिशु – का है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक रही, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पर सवाल उठते हैं।

स्थानीय प्रशासन ने इस दर्शाई गई स्थिति के लिए अभी तक कोई व्यापक रोकथाम योजना सार्वजनिक नहीं की है। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष‑शुरू में कई सॉशियल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण अभियानों का उल्लेख किया था, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में न्यूनतम स्टाफ, अपर्याप्त औषधीय आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने इस रिपोर्ट को एक तीर जैसा बना दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कई आँकड़े केवल लक्षणात्मक हैं; वास्तविक जोखिम मूलभूत स्वास्थ्य‑सेवा में निवेश के अभाव में निहित है। “जब स्वास्थ्य नीति का बैनर ‘सभी के लिए सहज स्वास्थ्य सेवाएँ’ दिखाया जाता है, तो आंकड़े चुप नहीं रह पाते,” एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।

स्थानीय निकायों ने कहा कि आगामी बजट में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के आधुनिकीकरण, मोबाइल क्लिनिकों की तैनाती और रजिस्टर‑आधारित निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी। परन्तु पिछले दो वर्षों में ऐसा कोई बजट आवंटन नहीं देखा गया, जिससे प्रशासन की प्रतिबद्धताओं पर फिर से प्रश्न उठते हैं।

भविष्य में यदि इस प्रवृत्ति को उलटा नहीं गया तो स्वास्थ्य‑सेवा की बोझिलता न केवल राज्य के सार्वजनिक खर्च को बढ़ाएगी, बल्कि सामाजिक असमानता को और गहरा कर देगी। इसपर नागरिक संगठनों ने माँग की है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय तुरंत ग्रामीण इलाकों में फ्लोर‑लेवल डेटा संग्रह, रोग‑नियंत्रण इकाइयों की तैनाती और प्राथमिक स्वास्थ्य‑सेवा कर्मियों की सख्त भर्ती करे।

संक्षेप में, गोवा की रोग‑प्रकोप दर ने न केवल राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि नीति‑निर्माताओं को यह भी याद दिलाया है कि आँकड़ों की तुलना अक्सर कठोर वास्तविकताओं से बड़ी दुविधा पैदा कर देती है। यह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण स्वास्थ्य‑सेवा में ठोस सुधार न हो और बुजुर्ग व शिशु वर्ग के लिए लक्षित उपाय लागू न हों।

Published: May 6, 2026